जळगाव समाचार | १ ऑगस्ट २०२६
शहरातील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी आणि अपघातांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) मार्फत कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला तरसोद–पाळधी बायपास अवघ्या वर्षभरातच खचल्याने संपूर्ण प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पहिल्याच मुसळधार पावसानंतर पुलाच्या पिलरचा संरक्षणभाग ढासळणे, रस्त्यावर मोठमोठ्या भेगा पडणे आणि अखेर संपूर्ण बायपास वाहतुकीसाठी बंद करण्याची वेळ येणे, हा केवळ तांत्रिक बिघाड नसून कामाच्या दर्जाबाबत सखोल चौकशीची मागणी करणारा प्रकार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंबई–नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ ला जोडणारा हा बायपास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने संबंधित ठेकेदारामार्फत उभारला. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तो मोठ्या गाजावाजात वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या एका पावसाळ्यातच पुलाचा भाग ढासळल्याने बांधकामात निकृष्ट साहित्य वापरण्यात आले का, तांत्रिक निकषांचे पालन झाले होते का आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रक्रिया केवळ कागदावरच पार पडली का, असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नागरिकांच्या मते, जर काम नियमानुसार झाले असते तर वर्षभरातच पुलाच्या पायाभूत संरचनेवर अशी वेळ आली नसती.
घटनेनंतर तरसोद ते पाळधी या बायपासवरील दोन्ही बाजूंची वाहतूक तातडीने बंद करण्यात आली असून सर्व वाहतूक पुन्हा जळगाव शहरातून वळविण्यात आली आहे. त्यामुळे बायपास उभारण्यामागील मूळ उद्देशालाच तडा गेला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च झाला, त्याच प्रकल्पावर पुन्हा दुरुस्तीसाठी खर्च करण्याची वेळ आली आहे. या अतिरिक्त आर्थिक भाराची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या घटनेनंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर नागरिक अनेक प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. कामाची गुणवत्ता तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती का, दोष आढळूनही अंतिम बिले मंजूर करण्यात आली का आणि संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध यापूर्वीही अशा तक्रारी होत्या का, याचाही तपास होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
या प्रकरणात केवळ पुलाचा संरक्षणभाग दुरुस्त करून विषय संपविणे पुरेसे ठरणार नाही. संपूर्ण प्रकल्पाचे स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण (Technical Audit), गुणवत्ता तपासणी, वापरण्यात आलेल्या साहित्याची प्रयोगशाळेत चाचणी, बिल मंजुरीची प्रक्रिया आणि देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी झाली तरच सत्य बाहेर येईल. दोषी कोणताही असो, सार्वजनिक पैशाची उधळपट्टी आणि नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली तरच अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखता येईल. अन्यथा हा बायपास केवळ खचलेला रस्ता नसून, सार्वजनिक कामांमधील उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नालाही खिंडार पाडणारा ठरेल.
