जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अविश्वासाचा भडका; महाजन अडचणीत? सत्तांतराची चिन्हे…

 

जळगाव समाचार | २८ एप्रिल २०२६

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पुन्हा एकदा सत्तासंघर्ष टोकाला पोहोचला असून सभापती सुनील महाजन यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. एकूण १८ पैकी १२ संचालकांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे लेखी प्रस्ताव सादर केल्याने महाजन यांच्या पदावर संकट निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, महाजन हे भारतीय जनता पक्षाचे असतानाही त्यांच्या विरोधातील या हालचालीत भाजपचेच काही संचालक सहभागी झाल्याने अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.

गेल्या वर्षी याच बाजार समितीत मोठी राजकीय उलथापालथ घडली होती. त्या वेळी सुनील महाजन यांनी १३ संचालकांचा पाठिंबा मिळवत तत्कालीन सभापती श्यामकांत सोनवणे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव यशस्वी केला होता. परिणामी, सोनवणे यांना पद सोडावे लागले आणि २९ ऑगस्ट रोजी महाजन सभापतीपदी विराजमान झाले. मात्र, केवळ आठ महिन्यांतच परिस्थिती पूर्णतः उलटली असून, ज्यांना सत्तेतून दूर केले होते तेच श्यामकांत सोनवणे आता बंडखोर गटासोबत पुढाकार घेत असल्याचे चित्र आहे.

सध्याच्या अविश्वास प्रस्तावामागे सभापतींच्या कार्यपद्धतीविषयी गंभीर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. माजी सभापती श्यामकांत सोनवणे, उपसभापती गोकुळ चव्हाण, संचालक लक्ष्मण पाटील, रवी देशमुख यांच्यासह इतर सदस्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर राहून आपली भूमिका मांडली. सभांचे आयोजन मनमानी पद्धतीने केले जाते, निर्णय प्रक्रियेत इतर संचालकांना सहभागी करून घेतले जात नाही, तसेच इतिवृत्त व महत्त्वाची कागदपत्रे वेळेवर दिली जात नाहीत, असे आरोप प्रस्तावात करण्यात आले आहेत. यामुळे संचालकांमध्ये असंतोष वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, सभापती सुनील महाजन यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणल्याचा दावा केला आहे. आपण सर्व कागदपत्रे संचालकांसाठी खुली केली असून पूर्वीच्या तुलनेत कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर काही संचालकांनी भ्रमणध्वनी बंद करून सहलीला निघाल्याची चर्चा रंगली असून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आता जिल्हाधिकारी रोहन घुगे विशेष सभा बोलावणार असून त्या सभेत महाजन यांना बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. सध्याची आकडेवारी लक्षात घेता त्यांच्यासाठी ही लढत कठीण मानली जात असून, अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास बाजार समितीतील सत्तासमीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here