जळगाव समाचार | २४ सप्टेंबर २०२६
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेवरून देशभरात चर्चा सुरू असतानाच आता निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या चौकशीनुसार, तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगातील आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या विविध निर्णयांवर व आदेशांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेष म्हणजे, यातील चार आक्षेप एकाच दिवशी नोंदवण्यात आल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
फॉर्म-६मध्ये बदलावरून थेट आक्षेप
नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६मध्ये SIRशी संबंधित माहितीचा समावेश करण्यात आला. मात्र, इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, विवेक जोशी यांनी मे महिन्यातच या बदलाला आक्षेप घेतला होता. वैधानिक फॉर्ममध्ये बदल करण्यासाठी संबंधित नियमांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर सुखबीर सिंग संधू यांनीही या बदलाला ‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ ठरवत तो तातडीने मागे घेण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे.
मतदार यादीचा ‘कंट्रोल’ नेमका कुणाकडे?
आयोगाच्या मतदार यादी व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल यंत्रणेच्या केंद्रीकरणावरही दोन्ही आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचा दावा आहे. ERONet आणि ECINetच्या माध्यमातून मतदार नोंदणी व यादीतील बदलांवरील नियंत्रण दिल्लीतील केंद्रीय पातळीवर अधिक केंद्रीकृत होत असल्याची चिंता नोंदवण्यात आली. स्थानिक पातळीवरील Electoral Registration Officers (ERO) यांच्या वैधानिक अधिकारांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दाही मांडण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
गोव्यात ९७ मतदारांचा ‘सॉफ्टवेअर’ अडथळा; बंगालमध्येही प्रश्न
गोव्यात स्थानिक EROनी कागदपत्रांची तपासणी करून पात्र ठरवलेल्या ९७ मतदारांच्या नोंदी अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात तांत्रिक अडथळा आल्याचा दावा इंडियन एक्स्प्रेसने केला आहे. याचबरोबर पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या मतदारांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलांच्या अधिकाराबाबतही प्रश्न उपस्थित झाल्याचे वृत्त आहे.
कॅबिनेट सेक्रेटरींकडेही धाव?
मतदार यादीच्या IT पायाभूत व्यवस्थेतील कामकाजाच्या वाटपाबाबत दोन्ही आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे कॅबिनेट सेक्रेटरींकडे पत्रव्यवहार केल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसने म्हटले आहे. या सर्व घटनांमुळे देशातील निवडणूक व्यवस्थेतील निर्णयप्रक्रिया, मतदार यादीवरील नियंत्रण आणि संस्थात्मक पारदर्शकतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या आरोपांवर निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी मतभेदाचे वृत्त नाकारले असून SIRसह आयोगाचे सर्व निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या संमतीने आणि एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता समोर आलेल्या लेखी आक्षेपांबाबत आयोगाची अधिकृत भूमिका आणि संबंधित नोंदी याकडे लक्ष लागले आहे.
