जळगाव समाचार | १८ जुलै २०२६
NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतर येथे गेल्या २० दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करणारे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना शनिवारी पहाटे दिल्ली प्रशासनाने सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. या कारवाईनंतर वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अंगमो यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत, त्यांच्या किंवा कुटुंबीयांच्या तसेच गेल्या २० दिवसांपासून आरोग्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या डॉक्टरांच्या संमतीशिवाय वांगचुक यांना तोंडावाटे अथवा शिरेवाटे कोणतेही औषध किंवा उपचार देऊ नयेत, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या घटनेमुळे सरकारच्या भूमिकेवर विरोधक आणि आंदोलकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
सफदरजंग रुग्णालयातून ‘एक्स’वर प्रतिक्रिया देताना गीतांजली जे. अंगमो यांनी, वांगचुक यांची शुक्रवारी प्रकृती स्थिर होती आणि त्यांना रुग्णालयात हलविण्याची कोणतीही वैद्यकीय गरज नव्हती, असा दावा केला. आपल्या आणि कुटुंबाच्या संमतीशिवाय कोणताही वैद्यकीय हस्तक्षेप करू नये, हा घटनात्मक अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या २० दिवसांच्या उपोषणात वांगचुक यांचे सुमारे नऊ किलो वजन घटले असूनही सरकारकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नसताना उपोषण मागे घेणे चुकीचा संदेश देणारे ठरेल, अशी भूमिका वांगचुक यांनी यापूर्वीच जाहीर केली होती.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी या कारवाईचे समर्थन करत, ५९ वर्षीय सोनम वांगचुक यांना तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत आवश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच जंतरमंतरवरील आंदोलकांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलनस्थळ रिकामे करावे, असे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे. मात्र, आंदोलकांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत लोकशाही पद्धतीने सुरू असलेल्या आंदोलनावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे.
रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी समर्थकांना संबोधित करताना सोनम वांगचुक यांनी, “मी बाहेरून अशक्त दिसत असलो तरी आतून खंबीर आहे. २० जुलै रोजी संसदेवर शांततापूर्ण मोर्चा काढून लोकशाहीच्या मंदिरात आपली बाजू मांडणार आहोत,” असे सांगितले होते. कोणत्याही परिस्थितीत आपण २० जुलैपर्यंत लढा सुरू ठेवणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला होता. या संपूर्ण प्रकरणामुळे केंद्र सरकारच्या आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले असून, विरोधकांनीही या कारवाईवर तीव्र टीका सुरू केली आहे.
