जळगाव समाचार | १३ जुलै २०२६
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत फेरपडताळणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली असून, ही संख्या आता ९२ लाखांवर पोहोचली आहे. सुरुवातीला सुमारे २.४ कोटी महिलांची लाभार्थी म्हणून नोंद होती. मात्र ई-केवायसी, उत्पन्नाची अट, वयोमर्यादा तसेच अन्य पात्रता निकषांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास ३८ टक्के लाभार्थी योजनेच्या यादीतून कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महिनाभरापूर्वी सरकारने ई-केवायसीनंतर सुमारे ८० लाख नावे वगळली जात असल्याची माहिती दिली होती. ताज्या आकडेवारीनुसार ही संख्या आणखी वाढल्याचे समोर आले आहे.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जवळपास आठ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. तरीही सुमारे ५० ते ५५ लाख महिलांनी निर्धारित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे त्यांची नावे वगळावी लागली. याशिवाय सुमारे १२ लाख महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न योजनेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे पडताळणीत निष्पन्न झाले. तसेच ४.५ लाखांहून अधिक महिलांचे वय ६५ वर्षांच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने त्यांनाही अपात्र ठरविण्यात आले.
फेरतपासणीत आणखी काही धक्कादायक बाबीही समोर आल्या आहेत. सुमारे १४ हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळून आले असून त्यांची नावेही लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. तसेच सुमारे पाच लाख महिला ‘नमो शेतकरी’ योजनेअंतर्गत लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले. जिल्हानिहाय पाहता सर्वाधिक २८ लाख लाभार्थी बीड जिल्ह्यातून अपात्र ठरल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. सरकारने अंतिम लाभार्थी संख्या फेरपडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट केले असून चुकीने नावे वगळली गेल्याची तक्रार करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या अर्जांची स्वतंत्र चौकशीही सुरू आहे.
दरम्यान, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या वाढत्या आर्थिक भाराबाबत गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. या योजनेसाठी करण्यात आलेल्या ३,५४१ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे पुरेसे औचित्य सिद्ध होत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. महिलांच्या कल्याणावरील राज्याचा खर्च २०२३-२४ मधील २६१.७८ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये तब्बल ३३,५५४.३६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचेही अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने २८ जून २०२४ रोजी या योजनेला मंजुरी दिली होती. वाढत्या खर्चामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही ‘कॅग’ने आपल्या अहवालातून दिला आहे.
