जळगाव समाचार | १० जुलै २०२६
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या विविध विकासकामांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची मुख्य अभियंता, नाशिक यांनी गंभीर दखल घेत संबंधित सर्व कामांची कागदपत्रे तातडीने सादर करण्याचे आदेश जळगावच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते शिवराव पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई सुरू झाली असून, विभागातील कामकाज आणि आर्थिक व्यवहार पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
मुख्य अभियंता कार्यालयाने ७ जुलै रोजी पाठविलेल्या पत्राद्वारे प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मंजुरी, अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश, मोजमाप पुस्तिका, देयके, साहित्य चाचणी अहवाल, गुणवत्ता नियंत्रण नोंदी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षण टिपण्यांसह संबंधित सर्व कागदपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी उपअभियंता सुनील देवरे यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून, ते सर्व नोंदी संकलित करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे अहवाल सादर करणार आहेत. त्यानंतर कामांची तांत्रिक व आर्थिक पडताळणी केली जाणार आहे.
अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्यावर यापूर्वीही विविध कामांबाबत अनियमिततेचे आरोप झाले होते. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली होती. मात्र, बदलीचे आदेश होऊनही ते तब्बल १८ महिन्यांपासून जळगावातच कार्यरत असल्याची बाब सातत्याने चर्चेत आहे. त्यांच्या कार्यकाळात उपविभागीय अभियंता गिरीश सूर्यवंशी यांच्यावरही अनेक आरोप झाले होते. विशेष म्हणजे त्यांचीही बदली होऊनही ते जळगावातच कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते.
याच विभागातील अभियंता योगेश अहिरे यांना कथित लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात अटक केली होती. त्या प्रकरणात प्रशांत सोनवणे यांनी स्वतःची जबाबदारी झटकल्याची टीका त्यावेळी झाली होती. अटकेनंतर योगेश अहिरे यांनी, “मी पकडलो गेलो म्हणजे एकटाच चोर आहे का? खाणार तर सर्वच आहेत,” असे विधान केल्याने त्यांचा रोख नेमका कोणाकडे होता, याबाबतही मोठी चर्चा रंगली होती. त्या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
याशिवाय विभागातील तत्कालीन कर्मचारी जयंतीलाल परदेशी यांच्या मुलगा व सुनेच्या नावाने तब्बल ३५ वर्क ऑर्डर काढून बिले मंजूर करण्यात आल्याचा आणि त्यातून सुमारे १० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा प्रकार छत्रपती संभाजीनगर येथील जीएसटी अधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणल्याचा दावा यापूर्वी समोर आला होता. या सर्व घटनांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता मुख्य अभियंता कार्यालयाने सुरू केलेली चौकशी महत्त्वाची मानली जात असून, या तपासातून नेमकी कोणती तथ्ये समोर येतात, संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होते का आणि पुढे काय प्रशासकीय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
