जळगाव समाचार | १७ नोव्हेंबर २०२६
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उत्तर विभागातील कार्यालयात ठेकेदार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादाला गुरुवारी हिंसक वळण लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार मिळणारी तीन टक्के सुरक्षा अनामत रक्कम (सिक्युरिटी डिपॉझिट) मागण्यासाठी आलेल्या ठेकेदारावर एका कर्मचाऱ्याने थेट खुर्ची उगारल्याचा आरोप आहे. कार्यालयातच घडलेल्या या प्रकारामुळे उपस्थितांमध्ये एकच खळबळ उडाली. शासकीय कार्यालयात आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी आलेल्या ठेकेदाराला अशा प्रकारे सामोरे जावे लागत असेल, तर विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून संबंधित घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
संबंधित ठेकेदाराने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पूर्ण केलेल्या कामाची तीन टक्के अनामत रक्कम परत मिळावी, अशी मागणी केली होती. संबंधित काम पूर्ण झाले असून तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनीही रक्कम परत करण्याबाबत शिफारस केल्याचे सांगण्यात येते. असे असतानाही रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याने ठेकेदाराने कार्यालयात विचारणा केली. यावरून कर्मचारी आणि ठेकेदारामध्ये शाब्दिक वाद झाला. वाद वाढताच एका कर्मचाऱ्याने खुर्ची उचलून ठेकेदाराच्या दिशेने धाव घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे कार्यालयात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची अधिकृत बाजू आणि प्रत्यक्षात घडलेल्या प्रकाराची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवरून यापूर्वीही नाराजी व्यक्त होत असल्याचे सांगितले जाते. दिवाळीपूर्वी शासनाकडून कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध झाल्याचा दावा असतानाही बिलांच्या वितरणाचे योग्य नियोजन न झाल्याने अनेक ठेकेदारांची देयके प्रलंबित राहिल्याची तक्रार आहे. परिणामी, आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. त्यातच आता अनामत रकमेच्या मागणीवरून कार्यालयात झालेल्या कथित धक्काबुक्कीच्या प्रकारामुळे विभागाच्या कारभाराबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
या घटनेबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्याशी माध्यमांकडून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र तो होऊ शकला नाही. ते सध्या रजेवर असल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान, कार्यालयातील सीसीटीव्ही चित्रण तपासून संबंधित कर्मचाऱ्याची भूमिका निश्चित करावी, तसेच ठेकेदाराची प्रलंबित रक्कम नियमानुसार अदा करावी आणि दोषींवर योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. शासकीय कार्यालयात नागरिक आणि ठेकेदारांशी सन्मानाने वागण्याची जबाबदारी असताना अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

![]()







