जळगाव समाचार | २३ मे २०२६
देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत धक्कादायक घडामोडी समोर आल्या आहेत. परीक्षा पारदर्शकपणे आणि सुरक्षितपणे घेण्याची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्था अर्थात एनटीएनेच पेपरफुटीच्या आरोपांपासून हात झटकण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. संसदीय समितीसमोर हजर झालेल्या एनटीएच्या महासंचालक अभिषेक सिंग यांनी “आमच्या यंत्रणेतून नीटचा पेपर फुटलेला नाही,” असा दावा करत, केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयकडून अधिकृत अहवाल येईपर्यंत पेपरफुटी मान्य करता येणार नसल्याची भूमिका मांडली.
संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य खासदारांनी नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकार रोखण्यासाठी एनटीएकडून नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर एनटीएने पेपरफुटी रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुमारे ७० टक्के उपाययोजनांची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, “जर प्रश्नपत्रिका फुटलीच नव्हती, तर परीक्षा रद्द करण्याची वेळ का आली आणि विद्यार्थ्यांवर फेरपरीक्षेचे ओझे का टाकण्यात आले?” असा थेट सवाल समितीतील सदस्यांनी महासंचालक अभिषेक सिंग यांना केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रश्नावर त्यांनी थेट उत्तर देणे टाळत प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सुरू असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, विरोधी पक्षातील सदस्यांनी या प्रकरणातील सीबीआय चौकशीचा प्राथमिक अहवाल समितीसमोर सादर करण्याची मागणी केली. मात्र, सत्ताधारी भाजपच्या काही खासदारांनी त्याला आक्षेप घेत सीबीआय ही स्वतंत्र तपास यंत्रणा असल्याने तिच्या चौकशीत हस्तक्षेप होऊ नये, अशी भूमिका मांडल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व घडामोडींमुळे नीट पेपरफुटी प्रकरणातील तपास, निर्णयप्रक्रिया आणि एनटीएची भूमिका याबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
एकीकडे पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असताना, दुसरीकडे परीक्षा व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेली संस्था स्पष्ट भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी असताना एनटीएने सीबीआय अहवालाची वाट पाहण्याची भूमिका घेतल्याने परीक्षा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे “जर पेपरफुटी झाली नव्हती, तर परीक्षा रद्द का झाली?”, “फेरपरीक्षेची आवश्यकता काय होती?” आणि “सीबीआय चौकशीच्या नावाखाली नेमके काय दडवले जात आहे?” असे गंभीर प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने पुढे येऊ लागले आहेत.
