सुप्रीम कोर्ट आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाने नागेश्वर कॉलनीतील भूखंड आरक्षणाच्या कचाट्यातून मोकळा
मूळ मालकांना मिळाला दिलासा; जागेवर विकास कामांचा मार्ग मोकळा
जळगाव:
गेल्या अनेक वर्षांपासून जळगाव महानगरपालिकेच्या आरक्षणाच्या कचाट्यात अडकलेला नागेश्वर कॉलनी (महाबळ परिसर) येथील एक महत्त्वाचा भूखंड अखेर मोकळा झाला आहे. मूळ मालकांनी अनेक वर्षे दिलेल्या कठोर न्यायालयीन लढ्यानंतर, माननीय सुप्रीम कोर्ट आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार हे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, सदर भूखंड मूळ मालकांच्या स्वाधीन करण्यात आला आहे.
दीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर यश
नागेश्वर कॉलनी (महाबळ परिसर) येथील गट नंबर ४६६/४+५ मधील प्लॉट नंबर ३ हा भूखंड गेल्या अनेक वर्षांपासून जळगाव महानगरपालिकेने आरक्षित केला होता. या आरक्षणाविरोधात श्री. भरत नारायण धर्माधिकारी आणि राजेंद्र जोशी यांनी हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत अनेक वर्षे कायदेशीर लढा दिला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ मालकांच्या बाजूने निकाल दिला असून, या भूखंडावर आता कोणत्याही प्रकारचे जळगाव महानगरपालिका किंवा सरकारी आरक्षण राहिलेले नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
शासन निर्णय (GR) आणि राजपत्र प्रसिद्ध
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ०४/१२/२०२५ रोजी यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय प्रकाशित केला आहे. जळगाव महानगरपालिका, नगररचना विभाग, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, नाशिक लेखा विभाग, मंत्रालय आणि मूळ मालक आदित्य भरत धर्माधिकारी, ऋषिकेश भरत धर्माधिकारी, तृप्ती भरत धर्माधिकारी, व राजेंद्र जोशी यांना या संदर्भातील शासनाचे राजपत्र (Gazette) देखील प्राप्त झाले आहे.
विकास कामांचा मार्ग मोकळा
आरक्षणाच्या कचाट्यातून पूर्णपणे मुक्त झाल्यामुळे आता मूळ मालकांना या जागेवर स्वतःच्या इच्छेनुसार विकास कामे करता येणार आहेत. अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मिळालेले हे मोठे यश मानले जात आहे.
कायदेशीर मार्गदर्शन:
हा कठीण न्यायालयीन लढा मूळ मालकांनी ॲड. परांजपे, ॲड. पद्मनाभ देशपांडे आणि ॲड. तपन संत यांच्या कायदेशीर मार्गदर्शनाखाली लढला आणि त्यात यश संपादन केले.
