जळगाव समाचार | २४ जानेवारी २०२६
जिल्ह्यात दिव्यांग कर्मचारी व व्यक्तींच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी मोहीम सध्या जोरात सुरू असून, या तपासणीत निकषांनुसार दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत गंभीर तफावत आढळून येत आहे. दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा नोंद, दिव्यांग प्रमाणपत्रे, युआयडी कार्ड तसेच प्रत्यक्ष वैद्यकीय तपासणी अहवालांची काटेकोर पडताळणी करण्यात येत आहे.
या तपासणीदरम्यान काही कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असतानाही दिव्यांग सवलती व आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या आदेशानुसार यापूर्वी १३ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर शुक्रवारी आणखी सहा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने एकूण निलंबित कर्मचाऱ्यांची संख्या १९ वर पोहोचली आहे. यामध्ये चार प्राथमिक शिक्षकांचा समावेश असल्याने शिक्षण विभागातही खळबळ उडाली आहे.
राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही मोहीम राबविण्यात येत असून, दिव्यांगत्वाशी संबंधित शासकीय लाभ व सवलती केवळ खऱ्या आणि पात्र गरजू व्यक्तींनाच मिळाव्यात, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. तपासणी प्रक्रियेत प्रमाणपत्रांवरील नोंदी आणि वैद्यकीय तपासणीत आढळलेली वास्तविक स्थिती यामध्ये विसंगती आढळणाऱ्यांवर पुढील काळातही कारवाई होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
शुक्रवारी निलंबित करण्यात आलेले कर्मचारी :
राजेश विजय खैरनार (आरोग्य सहाय्यक, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, रावेर), प्रदीप बगडू ढाके (आरोग्य सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सोनवद, ता. धरणगाव), अजय पुंडलिक शिरसाठ (प्राथमिक शिक्षक, आव्हाणे, ता. जळगाव), ज्ञानेश्वर वेडू चौधरी (प्राथमिक शिक्षक, सुनोदा, ता. रावेर), स्वप्नाली वाल्मिक पाटील (प्राथमिक शिक्षिका, पथराड, ता. धरणगाव) आणि पंकज मगनलाल वाघ (प्राथमिक शिक्षक, नगाव, ता. पारोळा).
