जळगाव समाचार डेस्क| २४ जुलै २०२४
रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पाचा मोठा फटका बसला आहे. मालमत्तेच्या विक्रीवरील इंडेक्सेशन लाभ काढून टाकण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता मालमत्ता विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अधिक कर भरावा लागणार आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांमुळे मालमत्तेच्या उत्पन्नावर कसा परिणाम होईल हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात काय घोषणा केल्या?
मालमत्तेच्या विक्रीवर निर्देशांकाचा लाभ रद्द करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली. यामुळे आता आपली मालमत्ता विकणारे अनेक लोक त्यांच्या खरेदी किंमतीत वाढ करून त्यांचा भांडवली नफा कमी करू शकणार नाहीत. घोषणेपूर्वी, मालमत्तेच्या विक्रीतून दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 20% कर आकारला जात होता. आता बजेट दस्तऐवजानुसार, नवीन LTCG कर दर 12.5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे परंतु मालमत्तेच्या विक्रीवर भांडवली नफ्यासाठी इंडेक्सेशन लाभांशिवाय लागू होईल.
उदाहरणासह इंडेक्सेशन समाप्त होण्याचा परिणाम समजून घेऊया:
उदाहरणार्थ, मोहन सिंग यांनी 2004 मध्ये 25 लाख रुपयांना फ्लॅट खरेदी केला होता. त्या मालमत्तेची किंमत आता 2024 मध्ये 1 कोटी रुपये झाली आहे. ही मालमत्ता तो 1 कोटी रुपयांना विकतो. सध्याच्या नियमांनुसार, 25 लाख रुपयांची खरेदी किंमत आयकर विभागाने अधिसूचित केलेल्या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) क्रमांकासह वाढवावी लागेल. अशा प्रकारे 75 लाख रुपयांचा भांडवली नफा झाला. या भांडवली नफ्यावर LTCG (लाँग टर्म कॅपिटल गेन) कर आकारला जातो. आत्तापर्यंत इंडेक्सेशनमुळे खरेदी किंमत वाढते. म्हणजेच 25 लाख रुपयांवर वार्षिक 5% महागाई मोजली तर त्यात लक्षणीय वाढ होईल. यासह, मालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी झालेल्या खर्चास इंडेक्सेशन अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. अशा स्थितीत ७५ लाखांचा नफा असल्यास खरेदी किंमत वाढवून दुरुस्ती खर्चासह भांडवली नफा कमी होतो. यामुळे कर म्हणून कमी रक्कम भरावी लागते.
मालमत्ता विकून भांडवली नफ्यावरील कर 20% वरून 12.5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे परंतु इंडेक्सेशन काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे या मालमत्ता विकणाऱ्यांवर कराचा बोजा वाढणार असल्याचे कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मालमत्तेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना हा धक्का आहे.
