जळगाव समाचार | १३ डिसेंबर २०२५
जळगाव शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी शहराभोवती सुमारे ४० किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी राज्य सरकार तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, भूसंपादनातील अडचणी, निधीची कमतरता तसेच मार्गावरील नद्यांवर मोठे पूल उभारण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी न झाल्याने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. परिणामी, पालकमंत्र्यांचे ‘स्वप्नातील’ रिंग रोड वर्षानुवर्षे कागदावरच राहिला.
दरम्यान, खासदार स्मिता वाघ यांनी जळगाव रिंग रोडसंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे निवेदन दिल्यानंतर केंद्र सरकारने थेट हस्तक्षेप केला आहे. रिंग रोड प्रकल्पाची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (एनएचएआय) सोपवण्यात आली असून, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याच्या दृष्टीने एनएचएआयने ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या रिंग रोड प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धरणगाव, जळगाव आणि एरंडोल तालुक्यांतील पाळधी, दोनगाव, फुपनगरी, ममुराबाद, आसोदा, तरसोद, नशिराबाद, मन्यारखेडा, कुसुंबा, मोहाडी व टाकरखेडा आदी गावांना जोडणाऱ्या रिंग रोडचा विकास आराखडा शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, नव्याने विकसित झालेल्या पाळधी–तरसोद बाह्यवळण महामार्गाचा या आराखड्यात विचार करण्यात आलेला नव्हता. भविष्यात शहराचा उत्तर दिशेने होणारा विस्तार लक्षात घेता, पाळधी–फुपनगरी–ममुराबाद–आसोदा–तरसोद–कुसुंबा–मोहाडी–टाकरखेडा असा सर्वसमावेशक रिंग रोड अधिक उपयुक्त ठरेल, अशी चर्चा असून, डीपीआर तयार करताना पूर्वीचा आराखडा कितपत विचारात घेतला जाणार, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
जळगावच्या सर्वांगीण विकासाला माझे प्राधान्य आहे. शहराभोवती रिंग रोड तयार झाल्यास वाहतूक, उद्योग, सुरक्षा आणि आर्थिक प्रवाहात मोठे परिवर्तन घडेल. शहराला त्याचे दीर्घकालीन फायदे होतील. -स्मिता वाघ (खासदार, जळगाव)
