जळगाव समाचार | ३ एप्रिल २०२५
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (MERC) महावितरणच्या वीज दर कपातीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना पुढील आदेश येईपर्यंत जुन्याच दराने वीज बिल भरावे लागणार आहे.
महावितरणने २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी वीज दर निश्चित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय घेत २८ मार्च रोजी आयोगाने वीज दरात सरासरी १० टक्के कपात जाहीर केली होती. ही कपात १ एप्रिलपासून लागू होणार होती. मात्र, महावितरणने या निर्णयावर आक्षेप घेतला.
आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य सुरेंद्र बियाणी आणि आनंद लिमये यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय स्थगित करत स्पष्ट केले की, नवीन आदेश येईपर्यंत ग्राहकांना जुन्याच दराने वीज बिल भरावे लागेल.
महावितरणने स्वतःच टप्प्याटप्प्याने वीज दर कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, आयोगाने थेट १० टक्के दर कपात जाहीर केल्याने आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होईल, असा महावितरणचा दावा आहे.
“आयोगाने वीज दरात जास्त कपात केल्याने महावितरणच्या आर्थिक स्थैर्याला धोका निर्माण होईल.”
– विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण
महावितरण एप्रिलच्या अखेरीस पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. त्यानंतर आयोग अंतिम निर्णय देईल. तोपर्यंत ग्राहकांना जुन्याच दराने वीज बिल भरावे लागेल.
