जळगाव समाचार डेस्क | ११ ऑक्टोबर २०२४
राज्यातील “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कायदेशीर नोटीस धाडण्यात आली आहे. पत्रकार-लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवली आहे. योजनेवर राजकीय प्रेरणा असून ती केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून लागू केली असल्याचा आरोप नोटीसीत करण्यात आला आहे.
योजनेच्या उद्देशावर सवाल, सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी
लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषणामध्ये केवळ दीड हजार रुपयांत कसे सुधारू शकते, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी नोटीसीतून करण्यात आली आहे. तसेच, योजनेमुळे रोजगार निर्मिती होणार हा सरकारचा दावा पोकळ असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच राज्याचे मुख्य सचिव आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयालाही ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
पाच दिवसांत उत्तर देण्याची सूचना
नोटीस पाठवलेल्या सरकारला पाच दिवसांत यासंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून या नोटीसीला नेमके काय उत्तर दिले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून पराभव झाल्यानंतर महायुती सरकारने महिलांसाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना आणली होती. योजनेची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.
योजना आणि सरकारी तिजोरीवरील ताण
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील जवळपास २ कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात असून, आतापर्यंत तीन हप्ते म्हणजेच ४५०० रुपये महिलांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. पुढील हप्ता भाऊबीज सणाला देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. मात्र, या योजनेवरून विरोधकांनी सरकारला कडाडून जाब विचारला आहे. योजनेसाठी लागणारे पैसे कुठून आणणार आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येणार असल्याचा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जाचा आधार
योजनेसाठी राज्य सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून ३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असल्याचा दावा अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी नोटीसीत केला आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडला असून हे सत्य सरकारकडून लपवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, जर राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीनंतर ही योजना सुरू केली असती आणि पुढील पाच वर्षे महिलांना लाभ दिला असता, तर योजनेच्या हेतूवर शंका उपस्थित झाली नसती.
राज्य सरकारच्या उत्तराची उत्सुकता
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे, मात्र त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप जोरात सुरू आहेत. आता या कायदेशीर नोटीसीला राज्य सरकार कसे उत्तर देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
