जळगाव समाचार | १५ जुलै २०२६
जळगाव जिल्ह्यातील यावल, किनगाव आणि फैजपूर परिसरात अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासनाने धडक तपासणी मोहीम राबविली. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार झालेल्या या कारवाईत परवान्याविना अन्न व्यवसाय करणारे व्यावसायिक, निकृष्ट दर्जाच्या एकदाच वापरायच्या प्लास्टिक कपांचा वापर करणारे चहा विक्रेते तसेच गुणवत्ता निकषांची पूर्तता न करणारे दूध व आईस्क्रीम विक्रेते प्रशासनाच्या रडारवर आले. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पुढील सुनावणीसाठी त्यांना जळगाव येथील अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
किनगाव येथे करण्यात आलेल्या तपासणीत दोन पानटपऱ्यांकडे भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचा (एफएसएसएआय) आवश्यक परवाना अथवा नोंदणी नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच दोन चहा विक्रेते प्रतिबंधित व निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिक कपांचा वापर करत असल्याचे आढळून आले. याशिवाय काही हॉटेल व खाद्य व्यवसायांमध्येही प्रतिबंधित प्लास्टिक साहित्याचा वापर सुरू असल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले असून, अशा व्यावसायिकांवरही कठोर कारवाईची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
यावल शहरात एका दूध विक्रेत्याकडील दुधाचा तसेच एका नामांकित आईस्क्रीम विक्रेत्याच्या उत्पादनाचा नमुना तपासणीसाठी घेण्यात आला. प्राथमिक तपासणीत हे नमुने निर्धारित गुणवत्ता निकषांशी सुसंगत नसल्याचे समोर आले. विशेषतः दुधातील स्निग्धांश व इतर आवश्यक घटकांचे प्रमाण नियमांनुसार नसल्यास संबंधित उत्पादन निकृष्ट दर्जाचे मानले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये उत्पादन आरोग्यास अपायकारक असल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक नसले तरी गुणवत्ता निकषांचे उल्लंघन झाल्यास अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. फैजपूर शहरातही दोन ठिकाणी तपासणी करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, परवाने, स्वच्छता, साठवणूक व्यवस्था आणि वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची गुणवत्ता यांचीही पडताळणी करण्यात आली.
अन्न व औषध प्रशासनाने प्रत्येक अन्न व्यवसायिकाकडे एफएसएसएआयचा वैध परवाना अथवा नोंदणी असणे बंधनकारक असल्याची आठवण करून दिली आहे. अन्नपदार्थांच्या विक्रीमध्ये प्रतिबंधित प्लास्टिक साहित्याचा वापर टाळणे, स्वच्छतेचे निकष पाळणे आणि दर्जेदार साहित्याचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आर्थिक दंड, परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्यासह अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
