जळगाव समाचार | २६ ऑक्टोबर २०२५
उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बोगस विद्यापीठांविरोधात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आयोगाने मान्यता नसलेल्या विद्यापीठांची अद्ययावत यादी जाहीर केली असून, देशभरातील एकूण २२ विद्यापीठांचा त्यात समावेश आहे. त्यापैकी दिल्लीतील १० आणि उत्तर प्रदेशातील ४ विद्यापीठांचा समावेश असून, महाराष्ट्रातील नागपूरमधील ‘राजा अरेबिक युनिव्हर्सिटी’ हे विद्यापीठ देखील बनावट असल्याचे ‘यूजीसी’ने स्पष्ट केले आहे. वारंवार सूचना देऊनही संबंधित राज्य सरकारांकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘यूजीसी’च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार, दिल्लीतील AIPHS विद्यापीठ, कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड, युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, वोकेशनल युनिव्हर्सिटी, ADR सेन्ट्रिक जुरीडीकल विद्यापीठ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड इंजिनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, WPUN विद्यापीठ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड इंजिनियरिंग ही विद्यापीठे मान्यताविना कार्यरत आहेत. उत्तर प्रदेशातील गांधी हिंदी विद्यापीठ, महामाया टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मुक्त विद्यापीठ आणि भारतीय शिक्षा परिषद यांचा देखील या यादीत समावेश आहे. तसेच केरळ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि पुदुच्चेरीतील काही संस्थाही या बोगस यादीत आहेत.
यूजीसी कायदा १९५६ नुसार ‘विद्यापीठ’ हा दर्जा केवळ आयोगाकडूनच दिला जाऊ शकतो. कलम २३ नुसार विनापरवानगी ‘विद्यापीठ’ हा शब्द वापरणे गुन्हा आहे. तरीदेखील काही संस्था हा नियम मोडून बेकायदेशीरपणे पदव्या देत आहेत, असे आयोगाने नमूद केले. विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही संस्थेत प्रवेश घेण्यापूर्वी ती संस्था ‘यूजीसी’ मान्यताप्राप्त आहे की नाही, याची खात्री करावी, असे आवाहन आयोगाने केले आहे. राज्य सरकारांनी या बोगस विद्यापीठांविरोधात तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देशही ‘यूजीसी’ने दिले आहेत.
