जळगाव समाचार | ८ ऑक्टोबर २०२५
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदार वापर केल्याबद्दल ठपका ठेवल्यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. अखेर राज्य शासनाने मंगळवारी त्यांच्या बदलीचे आदेश निर्गमित करताच जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रसाद यांची बदली नाशिक जिल्हाधिकारीपदी करण्यात आली असून, याबाबत प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत.
राज्य शासनाने मंगळवारी राज्यातील सात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश काढले. त्यात जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची अदलाबदल करण्यात आली आहे. प्रसाद हे आता नाशिक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारणार आहेत. नुकत्याच उच्च न्यायालयाने एमपीडीए कायद्याचा गैरवापर केल्याबद्दल प्रसाद यांच्यावर दोन लाख रुपयांचा व्यक्तिगत दंड ठोठावला होता. ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसूल करून एमपीडीए अंतर्गत कारवाई झालेल्या तरुणाला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने शासनाला दिले होते. या निर्णयानंतर काहीच दिवसांत त्यांची बदली झाल्याने प्रशासकीय स्तरावरही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, आयुष प्रसाद यांची बदली कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या सोयीसाठी नाशिकला करण्यात आल्याची चर्चा जिल्ह्यात गती घेत आहे. बदलीमागील खरे कारण काय, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असून, “ही कारवाई न्यायालयाच्या ठपक्याचा परिणाम की राजकीय प्रभावाचा परिणाम?” असा सवाल जिल्ह्यात सर्वत्र चर्चिला जात आहे.
जळगावमधील दीक्षांत ऊर्फ दादू देविदास सपकाळे हा जुलै २०२४ पासून न्यायालयीन कोठडीत होता. या काळात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी त्याच्याविरुद्ध एमपीडीए कायद्याअंतर्गत स्थानबद्धतेचे आदेश जारी केले. मात्र, हे आदेश तब्बल दहा महिने अंमलात आले नाहीत. न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाल्यानंतरच तो बाहेर पडत असताना हे आदेश दाखविण्यात आले. यावर सपकाळेने ॲड. हर्षल रणधीर आणि ॲड. गौतम जाधव यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एमपीडीएचे आदेश जारी झाल्यापासून जामीन मिळेपर्यंत तब्बल दहा महिने उलटले. त्यामुळे ताब्याची गरज आणि गुन्हेगारी कृत्यांमधील सजीव संबंध पूर्णतः तुटला आहे. खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरवला आणि संबंधित गुन्ह्याचा सपकाळेशी कोणताही थेट संबंध नसल्याचे नमूद केले. शासनाने ‘ही चूक टंकलेखनातील आहे’ असे स्पष्टीकरण दिले, मात्र न्यायालयाने ते स्पष्टीकरण फेटाळून लावले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, एमपीडीए लागू करण्यासाठी आवश्यक अशी सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत. या कठोर निरीक्षणांनंतर न्यायालयाने प्रसाद यांच्यावर दोन लाख रुपयांचा व्यक्तिगत दंड ठोठावला आणि ती रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे आदेश शासनाला दिले.
या सर्व घडामोडीनंतर काहीच दिवसांत आयुष प्रसाद यांची बदली नाशिकला करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात या निर्णयावर विविध स्तरांतून चर्चा रंगली असून, बदली ही न्यायालयाच्या कठोर निरीक्षणांचा परिणाम की राजकीय हस्तक्षेपाचे उदाहरण, याबाबत तर्कवितर्कांचा पूर आलेला आहे.
