जळगाव समाचार डेस्क | ११ ऑक्टोबर २०२४
महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणुका (Maharashtra Assembly Elections 2024) होणार आहेत. निवडणुका तोंडावर असताना शिंदे सरकारने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना आणि निर्णय घेतले आहेत. या निवडणूकपूर्व घोषणांच्या तुलनेत दिवाळीचे सर्व ऑफर्स फिके वाटत आहेत. शिंदे सरकार जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी विविध योजना जाहीर करत आहे आणि यामुळे पुन्हा एकदा जनतेचे आशीर्वाद मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या निवडणूकपूर्व घोषणांवर एक नजर टाकूया.
७ जाती-उपजातींचा समावेश सेंट्रल ओबीसी यादीत
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (NCBC) महाराष्ट्रातील ७ प्रमुख जाती आणि उपजातींचा समावेश सेंट्रल ओबीसी यादीत करण्याची शिफारस केली आहे. निवडणुकीपूर्वी सरकार हे लागू करणार का, यावर चर्चा सुरू आहे. लोधी, लोढा, लोध, सूर्यवंशी गुजर, रेवे गुजर, लेवे गुजर, भोयर पंवार, डंगरी, कपेवार, मुन्नार कपु, मुन्नार कपेवार, तेलंगी, तेलंगा, बुकेकारी, आणि पेंटररेड्डी या जातींचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. हरियाणाच्या निवडणुकीत भाजपला ओबीसी मतं मिळवण्यात मिळालेलं यश पाहता, महाराष्ट्रातही असेच पाऊल उचलण्याच्या तयारीत सरकार आहे.
ओबीसी साठी नॉन-क्रीमी लेयरची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय
महाराष्ट्रातील ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र कॅबिनेटने केंद्राकडे नॉन-क्रीमी लेयरसाठी उत्पन्न मर्यादा ८ लाखांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र आवश्यक असते, जे कुटुंबाचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे दर्शवते. निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी घेतल्याचे दिसते.
ग्रॅच्युइटी मर्यादा १४ लाखांवरून २० लाखांपर्यंत
शिंदे सरकारने राज्यातील सेवानिवृत्त आणि कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीची अधिकतम मर्यादा १४ लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे २५ लाखांपर्यंत ग्रॅच्युइटी वाढविण्याची मागणी होती, परंतु सध्या ही मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचा फायदा मुख्यतः अधिकारी वर्गाला होईल आणि हे निवडणुकीपूर्वी सरकारकडून दिलेले मोठे गिफ्ट समजले जात आहे.
मदरसा शिक्षकांच्या पगारात वाढ
मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मदरसा शिक्षकांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून अल्पसंख्याक संस्थांना आर्थिक मदत वाढविण्याचाही निर्णय घेतला गेला आहे. सध्या मदरसा शिक्षकांना ६ हजार रुपये पगार मिळत होता, जो आता १६ हजार रुपये करण्यात येणार आहे.
