जळगाव समाचार | २४ ऑक्टोबर २०२६
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २२० लिपिक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा न्यायालयीन पेच कायम असतानाच संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. दुसरीकडे, कंत्राटी भरतीची चौकशीही अद्याप प्रलंबित असल्याने दोन्ही प्रक्रियांचे भवितव्य अनिश्चित आहे. भरतीसाठी आगाऊ रक्कम दिल्याची चर्चा असलेल्या इच्छुकांची धाकधूक वाढली असून, बुकिंग रक्कम परत मिळविण्यासाठी काहींकडून प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात,विशेषत: जिल्हा बँकेच्या दुसऱ्या मजल्यावरील रिंगणात सुरु आहे.
शासनाच्या निर्णयाने भरतीला ब्रेक :
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने २२० लिपिक व सहाय्यक पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार १९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. मात्र, भरती प्रक्रियेच्या पद्धतीवरून संचालक मंडळातील ज्येष्ठ संचालक आमदार एकनाथ खडसे यांनी सहकार आयुक्त व शासनाकडे आक्षेप नोंदविले होते. भरती प्रक्रियेत कथित हस्तक्षेप आणि उमेदवारांच्या वाटपाबाबतही चर्चा सुरू झाली होती.या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करून आयबीपीएस, टीसीएस किंवा एमकेसीएल या संस्थांपैकी एका संस्थेमार्फत भरती राबविण्याबाबत आदेश दिले. परिणामी, बँकेने नियोजित केलेल्या भरती प्रक्रियेला खीळ बसली.
न्यायालयीन लढाईत भरतीचे भवितव्य :
शासनाच्या एजन्सीविषयक निर्णयाला जिल्हा बँकेने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिल्याने २२० पदांच्या भरतीचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. या प्रकरणातील सद्यस्थिती आणि पुढील सुनावणीबाबत अधिकृत न्यायालयीन नोंदींच्या आधारेच अंतिम निष्कर्ष काढता येईल.
दुसरीकडे,कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या निर्णयाबाबत विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशानुसार चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. या चौकशीचा अहवाल आणि त्यानंतर होणारी प्रशासकीय कार्यवाही अद्याप निर्णायक ठरलेली नसल्याने या भरतीचेही चित्र स्पष्ट झालेले नाही.
निवडणूक आणि भरतीचा पेच एकाच वेळी :
संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी तीन हजारांहून अधिक मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या संचालकांच्या पात्रतेचा मुद्दाही चर्चेत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.भरतीसाठी काही इच्छुकांनी संबंधित संचालकांकडे आगाऊ रक्कम दिल्याची चर्चा आहे. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. संबंधित संचालक किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य निवडणुकीत विजयी न झाल्यास भरतीसाठी केलेल्या कथित आर्थिक व्यवहारांचे काय होणार, हा प्रश्न इच्छुकांना सतावत असल्याचे बोलले जात आहे.
आगाऊ रक्कम परत मिळविण्यासाठी आग्रह ?
भरतीचा न्यायालयीन पेच, कंत्राटी भरतीची चौकशी आणि निवडणुकीतील संभाव्य सत्ताबदल या पार्श्वभूमीवर कथित आगाऊ बुकिंग रद्द करून रक्कम परत मिळविण्याची मागणी काही इच्छुकांकडून होत असल्याची चर्चा आहे. मात्र,प्रत्यक्ष ज्या उमेदवारांनी नोकरीची हमी म्हणून आगाऊ रक्कम दिली आहे त्यांना मावळत्या संचालक मंडळाकडून दिलासा मिळतो किंवा कसे याकडे लक्ष लागून आहे.
उद्याच्या पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमाकडेही लक्ष :
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणाचा कार्यक्रम रविवार, २५ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या हालचाली सुरू असताना या कार्यक्रमालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र,या कार्यक्रमात देशाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार किंवा राज्यस्तरीय नेते उपस्थित राहिल्यास या मान्यवरांकडे भरती प्रक्रियेत गुंतलेले इच्छुक उमेदवार खाजगीत तक्रार करणार असल्याची सुद्धा चर्चा आहे.
आता निर्णयाची प्रतीक्षा :
एकीकडे २२० पदांची भरती न्यायालयीन प्रक्रियेत, दुसरीकडे कंत्राटी भरतीची चौकशी आणि त्याचवेळी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची तयारी, अशा तिहेरी पेचात जिल्हा बँक अडकली आहे. न्यायालयाचा पुढील आदेश, शासनाची भूमिका आणि चौकशी अहवाल यांवर भरतीची दिशा अवलंबून राहणार आहे. तोपर्यंत भरतीत फिक्स नियुक्ती मिळेल या आगाऊ बुकिंग केलेल्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांची अनिश्चितता कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
