जळगाव समाचार | ७ ऑगस्ट २०२६
धुळे–नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील तरसोद बायपास परिसरातील असोदा येथील उड्डाणपूल खचल्याच्या गंभीर घटनेची केंद्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून, चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दोषी अधिकारी व संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उड्डाणपूल खचल्याची घटना घडल्यानंतर खासदार स्मिता वाघ यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घटनेची माहिती घेत नागरिकांशी संवाद साधत परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन उड्डाणपुलाच्या कामाच्या दर्जाबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या घटनेनंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार राजूमामा भोळे, जळगावच्या महापौर दीपमाला काळे तसेच जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. खासदार स्मिता वाघ आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मागणीची दखल घेत मंत्री गडकरी यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, खासदार स्मिता वाघ यांनी जळगाव शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, वारंवार होणारे अपघात आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या वाहतूकविषयक अडचणींचा मुद्दाही केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्यासमोर मांडला. आकाशवाणी चौक, इच्छादेवी चौक, अजिंठा चौक तसेच नशिराबाद येथील महालक्ष्मी मंदिर मार्गावर उड्डाणपूल अथवा व्हेईक्युलर अंडरपास (VUP) उभारण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रस्तावांबाबत केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे खासदार वाघ यांनी सांगितले.
याबाबत खासदार स्मिता उदय वाघ म्हणाल्या, “जळगाव शहराची वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी माझा पाठपुरावा यापुढेही सातत्याने सुरू राहील.” उड्डाणपूल प्रकरणातील चौकशी तसेच शहरातील प्रस्तावित वाहतूक सुविधांबाबतच्या पुढील प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाहीकडे आता लक्ष लागले आहे.
