जळगाव समाचार | १२ सप्टेंबर २०२५
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर केले आहे. यामध्ये जळगाव व पुणे जिल्ह्यांचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले ठेवण्यात आले आहे, तर सातारा जिल्ह्यात अध्यक्षपद ओबीसी (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
ठाणे जिल्ह्याचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव असून पालघर आणि नंदुरबार येथे अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. रायगड, नाशिक, जळगाव आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निवडणूक होणार आहे. रत्नागिरी, सातारा, धुळे, कोल्हापूर यांसह इतर काही जिल्ह्यांमध्ये महिला तसेच मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण – प्रमुख जिल्ह्यांचा आढावा
• ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)
• पालघर – अनुसूचित जमाती
• रायगड – सर्वसाधारण
• रत्नागिरी – ओबीसी (महिला)
• नाशिक – सर्वसाधारण
• धुळे – मागास प्रवर्ग (महिला)
• नंदुरबार – अनुसूचित जमाती
• जळगाव – सर्वसाधारण
• अहमदनगर – अनुसूचित जमाती (महिला)
• पुणे – सर्वसाधारण
• सातारा – ओबीसी (महिला)
• सांगली – सर्वसाधारण (महिला)
• सोलापूर – मागास प्रवर्ग
• कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला)
• छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण
• बीड – अनुसूचित जाती (महिला)
• लातूर – सर्वसाधारण (महिला)
• अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)
• अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)
• यवतमाळ – सर्वसाधारण
• नागपूर – ओबीसी
• वर्धा – अनुसूचित जाती
• भंडारा – मागास प्रवर्ग
• गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)
• चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
• गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)
या आरक्षणामुळे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठी स्पष्टता निर्माण झाली असून विविध प्रवर्गांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने देशभरात मतदार यादीचे सखोल पुनरावलोकन करण्यासाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित केली. इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे ही परिषद पार पडली. निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी या वेळी मार्गदर्शन केले.
परिषदेच्या कार्यसूचीत राज्यनिहाय मतदारसंख्या, मतदार यादीचे डिजिटायझेशन, तसेच मागील मोहिमांचा आढावा घेण्यावर भर देण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी आगामी निवडणुकीसाठी सुयोग्य नियोजन आणि पारदर्शक प्रक्रियेवर चर्चा केली.
