जळगाव समाचार | ६ एप्रिल २०२५
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी वक्फ (सुधार) विधेयकाला मंजुरी दिली असून, आता हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. याच आठवड्यात लोकसभेत बुधवार रात्री आणि राज्यसभेत गुरुवारी रात्री हे विधेयक संमत झाले होते. सरकारच्या मते, या कायद्यान्वये देशातील गरीब, मागासवर्गीय (पसमांदा) मुस्लिम आणि मुस्लिम महिलांच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.
या कायद्यात वक्फच्या व्यवस्थापनात बदल सुचवण्यात आले असून, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच वक्फ संपत्तींच्या वापराबाबत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा या कायद्यात प्रस्तावित आहेत.
दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने या विधेयकाला विरोध दर्शवत देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. बोर्डच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या हिताविरुद्ध असून, न्यायालय आणि रस्त्यावर दोन्ही ठिकाणी या विरोधात लढा दिला जाईल. पुढील आठवड्यापासून देशभरात जिल्हास्तरावर आंदोलन उभारले जाणार असून, केंद्रीय गृहमंत्री आणि राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर केले जाणार आहे.
‘Save Waqf, Save the Constitution’ मोहिमेची घोषणा
बोर्डने ‘Save Waqf, Save the Constitution’ या नावाने देशव्यापी जनआंदोलन राबवण्याची घोषणा केली आहे. दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियम येथील एका मोठ्या कार्यक्रमाद्वारे या आंदोलनाची सुरुवात होणार असून, त्यानंतर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगळुरू, विजयवाडा, मल्लप्पुरम, पटणा, रांची, मलेरकोटला आणि लखनऊ यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये जोरदार निदर्शने आयोजित केली जातील. या आंदोलनाचा पहिला टप्पा बकरी ईदपर्यंत सुरू राहणार आहे.
बोर्डने देशातील मुस्लिम तरुणांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी शांततेच्या मार्गाने या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घ्यावा आणि वक्फ संपत्तींच्या रक्षणासाठी पुढे यावे.
