जळगाव समाचार | १४ मार्च २०२६
केंद्र सरकारने ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील महिलांना स्वयंपाकाच्या धुरापासून मुक्ती मिळावी, त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण व्हावे आणि स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने २०१६ साली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आले असून स्वयंपाकासाठी एलपीजी सिलिंडर खरेदी करताना सब्सिडीही देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे अनेक महिलांना पुन्हा चुली पेटवण्याची वेळ येत असल्याची स्थिती समोर येत आहे.
उज्ज्वला योजनेनुसार लाभार्थी महिलांना गॅस कनेक्शनसह सिलिंडर खरेदीवर आर्थिक मदत दिली जाते. सध्या या योजनेत एका कुटुंबाला दरवर्षी नऊ गॅस सिलिंडरपर्यंत प्रति सिलिंडर सुमारे ३०० रुपयांची सब्सिडी दिली जाते. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी गॅसचा वापर करणे सोपे व्हावे, हा शासनाचा उद्देश होता. परंतु सध्या ग्रामीण भागात सिलिंडर मिळण्यास मोठा विलंब होत असल्याची तक्रार लाभार्थी महिलांकडून केली जात आहे. अनेक भागांमध्ये गॅस सिलिंडर मिळण्यासाठी ४५ ते ५० दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे घरातील रोजच्या स्वयंपाकासाठी गॅस उपलब्ध नसल्याने महिलांना पुन्हा लाकूड किंवा चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सरकारकडून एलपीजी गॅस वितरणासाठी दरवर्षी १२ अनुदानिक सिलिंडरची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पाच किलोच्या सिलिंडरसाठी वर्षभरात ३४ सिलिंडरची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत गॅसचा पुरवठा नियमित नसल्यामुळे दर महिन्याला एक सिलिंडर मिळणेही कठीण होत असल्याची स्थिती आहे. गॅस बुकिंगसाठीही आता किमान ४५ दिवसांचे अंतर ठेवण्यात आल्यामुळे ग्राहकांना दीड महिन्यानंतरच पुन्हा गॅस बुक करता येत असल्याचे सांगितले जात आहे. या विलंबामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने महिलांना दिलासा देण्यासाठी अन्नपूर्णा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ३० जुलै २०२४ आणि ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी या संदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले होते. या निर्णयानुसार राज्यातील सुमारे ५२ लाख १६ हजार महिलांना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देशही गरीब व मध्यमवर्गीय महिलांवरील आर्थिक ताण कमी करणे आणि स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे हा होता.
मात्र शासन निर्णय जाहीर होऊन जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असतानाही प्रत्यक्षात लाभार्थी महिलांना या योजनेअंतर्गत एकही मोफत गॅस सिलिंडर मिळालेला नसल्याची तक्रार अनेक ठिकाणांहून पुढे येत आहे. त्यामुळे अन्नपूर्णा योजनेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात न होता ती केवळ कागदावरच राहिल्याची टीका होत आहे.
एकीकडे स्वच्छ इंधन वापराचा प्रचार केला जात असताना दुसरीकडे गॅस सिलिंडरचा पुरवठा आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ वेळेत मिळावा, गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत व्हावा आणि महिलांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ येऊ नये, अशी मागणी आता विविध स्तरांतून होत आहे.
