जळगाव समाचार | ५ मार्च २०२५
राज्यातील नागरिकांना विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागत होता. मात्र, आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत नागरिकांना दिलासा दिला आहे. यापुढे जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यासह शासकीय कार्यालयात दाखल कराव्या लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेण्यात आला असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली आहे.
सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. या परीक्षांचे निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करावा लागतो. आतापर्यंत त्यासाठी किमान ३ ते ४ हजार रुपयांचा खर्च यायचा. मात्र, आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क न भरता फक्त स्वसाक्षांकित अर्ज करून तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे.
हा निर्णय केवळ शैक्षणिक कारणांसाठी नाही, तर इतरही विविध कारणांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्रांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यांनी ही माहिती एक्स (माजी ट्विटर) अकाऊंटवर पोस्ट करून जाहीर केली.
