जळगाव समाचार | २८ फेब्रुवारी २०२६
राज्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने या अधिसूचनेवर आंशिक स्थगिती देत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांसाठी सरपंचांना प्रशासकपद देण्याचा शासनाचा निर्णय सध्या अंमलात येऊ शकणार नाही.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे विद्यमान सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांचा समावेश असलेल्या समितीला प्रशासक म्हणून नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. निवडणुका होईपर्यंत सहा महिन्यांच्या कालावधीत ही प्रशासकीय समिती गावांचा कारभार पाहणार होती. तसेच विद्यमान उपसरपंच अथवा सदस्यांची प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.
मात्र या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अद्याप सरपंचांना प्रशासक म्हणून कार्यभार देण्यात आलेला नसल्याने पुढील आदेशापर्यंत तो देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यात २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कार्यभार देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने त्या जिल्ह्यातील संबंधित सरपंचांनी पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, असेही न्यायालयाने बजावले.
या याचिकेची बाजू ॲडव्होकेट देवदत्त पालोदकर आणि ॲडव्होकेट शुभम कोचे यांनी मांडली. न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्च २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
दरम्यान, राज्यातील एकूण १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारीअखेर संपत असून शासनाने त्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत गावांचा कारभार सुरळीत राहावा, विकासकामांना खीळ बसू नये आणि प्रशासनात सातत्य राहावे, या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला होता. मात्र हा आदेश ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदींना धरून नसल्याचा आरोप करत विविध स्तरांतून विरोध होत होता.
हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत प्रशासनाबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासनाचा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकतो का, याबाबत आता १८ मार्च रोजी होणारी सुनावणी निर्णायक ठरणार आहे.
