जळगाव समाचार डेस्क;
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यावरील बंदी हटवण्याचा आदेश जारी केला आहे. केंद्र सरकारने 1966, 1970 आणि 1980 मध्ये तत्कालीन सरकारांनी जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा केली आहे, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS शाखा आणि त्याच्या इतर क्रियाकलापांमध्ये सामील होण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वागत केले आहे.
सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले
सरकारच्या या निर्णयाबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी X वर पोस्ट केली. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पोस्ट केले आणि लिहिले, 1947 मध्ये या दिवशी भारताने आपला राष्ट्रध्वज स्वीकारला. आरएसएसने तिरंग्याला विरोध केला होता आणि सरदार पटेलांनी त्याविरोधात इशारा दिला होता. 4 फेब्रुवारी 1948 रोजी गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी आरएसएसवर बंदी घातली. 58 वर्षांनंतर मोदीजींनी 1966 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांवर RSS च्या कार्यात सहभागी होण्यावर घातलेली बंदी उठवली आहे. गेल्या 10 वर्षात भाजपने सर्व घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्थांवर संस्थात्मकपणे कब्जा करण्यासाठी आरएसएसचा वापर केला आहे हे आपल्याला माहीत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होण्यावरील बंदी हटवून मोदीजी सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये विचारधारेच्या आधारावर विभागणी करू इच्छित आहेत.
दुसरीकडे या निर्णयावर काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, “मला ही आरएसएस आणि भाजपमधील जुगलबंदी वाटते. काही दिवसांपूर्वी मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याबाबतचा राग संपवण्यासाठी आज भाजप सरकार असा निर्णय घेत आहे. आज यूपीएससी आणि एनटीएची दुर्दशा झाली आहे कारण सरकारच्या प्रत्येक विभागात आरएसएसचे लोक प्रवेश करत आहेत.
1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। RSS ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी।
4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था।
मोदी जी ने 58 साल बाद, सरकारी कर्मचारियों पर RSS…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 22, 2024
यावर एनडीएच्या उर्वरित संघटना काय म्हणतील: ओवेसी
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, महात्मा गांधींनंतर सरदार पटेल आणि नेहरूंच्या सरकारने आरएसएसवर बंदी घातली होती. आरएसएस स्वतः म्हणते की ते भारतातील विविधता स्वीकारत नाही. त्यांनी हिंदु राष्ट्राबाबत बोलले तर ते भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. अशा सांस्कृतिक संस्थेला परवानगी देऊ नये असे माझे मत आहे. कम्युनिस्ट विचारसरणीवर विश्वास ठेवणाऱ्या अनेक सांस्कृतिक संघटना आहेत, त्यांनाही परवानगी दिली जाईल का? हे पाहण्यासारखे असेल. हा निर्णय ते मान्य करतील की नाही, हे त्यांनाच सांगावे लागेल.
“निर्णय अन्यायकारक आहे, तो तात्काळ मागे घ्या”: मायावती
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या निर्णयावर बहुजन समाज पक्षाच्या (बसपा) प्रमुख मायावती यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बसपा प्रमुख मायावती यांनी सोमवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की,
RSS शाखांना भेट देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील 58 वर्षे जुनी बंदी उठवण्याचा केंद्राचा निर्णय राष्ट्रीय हिताच्या पलीकडे आहे. सरकारी धोरणे आणि त्यांच्या अहंकारी वृत्ती इत्यादींबाबत लोकसभा निवडणुकीनंतर दोघांमध्ये जो तणाव निर्माण झाला होता, तो निवळता यावा म्हणून संघाच्या तुष्टीकरणाचा हा राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संविधान आणि कायद्याच्या कक्षेत राहून निःपक्षपातीपणे आणि लोकहितासाठी आणि कल्याणासाठी काम करणे आवश्यक आहे, तर अनेकवेळा बंदी घालण्यात आलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्य केवळ राजकीयच नाही तर एका विशिष्ट पक्षासाठी निवडणूकही आहे. अशा परिस्थितीत हा निर्णय अयोग्य आहे, तो त्वरित मागे घ्यावा.
1. सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केन्द्र का निर्णय देशहित से परे, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों व इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो।
— Mayawati (@Mayawati) July 22, 2024
