जळगाव समाचार | २० सप्टेंबर २०२५
अमेरिकेने एच-१बी व्हिसासाठी अर्जाचे शुल्क तब्बल एक लाख डॉलर्स (सुमारे ८८ लाख रुपये) करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रासह परदेशात कार्यरत हजारो व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. आतापर्यंत हे शुल्क १,००० डॉलर्सच्या आसपास होते. मात्र नव्या दरामुळे कर्मचारी व कंपन्यांवर कोट्यवधींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
या निर्णयामुळे अमेरिकेत कार्यरत भारतीय कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेकांनी नियोजित प्रवास रद्द केला असून विमानतळावरूनच परतले आहेत. दरम्यान, दिल्लीहून अमेरिकेकडे जाणाऱ्या विमानभाड्यातही दुप्पट वाढ झाली आहे. मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, जेपी मॉर्गन, अमेझॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीच्या सूचना दिल्या आहेत.
एच-१बी व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध असून, आणखी तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ घेता येते. पूर्वी सरासरी ५ लाख रुपये खर्चात उपलब्ध होणारा हा व्हिसा आता सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी तब्बल ५.२८ कोटी रुपये पडणार आहे. अशा प्रचंड शुल्कामुळे भारतीय कंपन्यांबरोबरच अमेरिकन उद्योगांनाही फटका बसेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. “मोदी भारतीयांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहेत. भारताला कमकुवत पंतप्रधान लाभले आहेत,” अशी टीका त्यांनी केली. त्यांनी २०१७ साली केलेली जुनी पोस्ट पुन्हा शेअर करून हा आरोप पुनरुच्चारित केला.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीदेखील मोदींवर निशाणा साधला. “वाढदिवसाच्या शुभेच्छांनंतर मिळालेला हा रिटर्न गिफ्ट भारतीयांसाठी वेदनादायी आहे. अहमदाबादमधील मोदी-ट्रम्प कार्यक्रम व ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ची आठवण आज ताजी झाली आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार एकूण एच-१बी व्हिसांपैकी ७१ टक्के भारतीयांना मिळाले होते. चीनचा यात ११.७ टक्के वाटा होता. त्यामुळे या शुल्कवाढीचा सर्वाधिक फटका भारतीय आयटी व्यावसायिकांना बसणार असून अमेरिकेतील कंपन्यांनाही कुशल मनुष्यबळाच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
