नवी दिल्ली, जळगाव समाचार डेस्क;
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी जीएसटी (GST) परिषदेच्या 53 व्या बैठकीनंतर अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यामध्ये त्यांनी भारतीय रेल्वेकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्याची घोषणाही केली. प्लॅटफॉर्म तिकीट, रिटायरिंग रूम, क्लोकरूम सेवा, बॅटरीवर चालणाऱ्या कार सेवा आणि वेटिंग रूम यासारख्या भारतीय रेल्वे सुविधांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली. अशा परिस्थितीत आता या सेवांना जीएसटीमधून सूट मिळणार आहे. याशिवाय, परिषदेने शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर वसतिगृह सेवांसाठी प्रति व्यक्ती प्रति महिना 20,000 रुपयांपर्यंत सूट दिली आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की ही सूट विद्यार्थी किंवा कामगार वर्गासाठी आहे आणि मुक्काम किमान 90 दिवस असल्यास त्याचा लाभ घेता येईल.
सरकारी खटले कमी करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे
सरकारी खटले कमी करण्यासाठी, GST परिषदेने विविध अपील प्राधिकरणांसमोर कर विभागाकडून अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा निश्चित केली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालयासाठी 1 कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी 2 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जर आर्थिक मर्यादा GST कौन्सिलने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर कर प्राधिकरण सामान्यतः अपील करणार नाही. ते म्हणाले की, कौन्सिलने अपील प्राधिकरणासमोर अपील दाखल करण्यासाठी प्री-डिपॉझिटची कमाल रक्कम सीजीएसटी आणि एसजीएसटीसाठी 25 कोटी रुपयांवरून 20 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली आहे.
कार्टन बॉक्सवरील जीएसटी 12 टक्के कमी करण्याची शिफारस
याशिवाय शनिवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५३व्या बैठकीत सर्व प्रकारच्या कार्टन बॉक्सवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. हिमाचल प्रदेश सफरचंदांच्या ‘कार्टन बॉक्स’वरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी सातत्याने करत आहे आणि या कपातीमुळे फळबाग आणि उद्योग दोघांनाही खर्च वाचविण्यात मदत होईल, असे एका निवेदनात म्हटले आहे. हिमाचल प्रदेशचे प्रतिनिधित्व करणारे उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान यांनी राज्याच्या प्रस्तावावर एकमताने निर्णय घेतल्याबद्दल परिषदेचे आभार मानले. लहान आणि मध्यम करदात्यांच्या अनुपालनाचे ओझे आणि तक्रारी कमी करण्यासाठी परिषदेने अनेक निर्णय घेतले. राज्याच्या शिष्टमंडळात राज्य कर आणि उत्पादन शुल्क आयुक्त युनूस आणि अतिरिक्त आयुक्त (जीएसटी) राकेश शर्मा यांचा समावेश होता.
पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लावण्याचा केंद्राचा मानस आहे
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू नेहमीच होता आणि आता राज्यांनी एकत्र येऊन त्याचे दर ठरवायचे आहेत. ते म्हणाले की, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी कायद्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्याची तरतूद आधीच केली आहे. आता सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन दर ठरवण्यासाठी चर्चा करायची आहे. सीतारामन म्हणाल्या, “जीएसटीचा उद्देश पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा होता. आता दर राज्यांनी ठरवायचे आहेत. माझ्या पूर्ववर्ती (अरुण जेटली) चा हेतू अगदी स्पष्ट होता, आम्हाला पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये समाविष्ट करायचे आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी लागू करताना काही काळानंतर पेट्रोल आणि डिझेल आणण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू होता. ते म्हणाले, “जीएसटीमध्ये आणण्याची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे. आता फक्त राज्यांनी जीएसटी कौन्सिलमध्ये सहमती दर्शवायची आहे आणि मग ते कोणते दर मान्य करतील हे ठरवायचे आहे.
