जळगाव समाचार डेस्क| १४ सप्टेंबर २०२४
केंद्र सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून, कांद्यावरील निर्यात शुल्कात लक्षणीय कपात केली आहे. यापूर्वी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारले जात होते, परंतु आता ते कमी करून २० टक्के करण्यात आले आहे. यासह कांद्याच्या निर्यातीवरील ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन निर्यातमूल्य देखील रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे नाशिकसह महाराष्ट्रातील कांदा बाजारपेठेत दरांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. त्यानंतर २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कांद्यावर ८०० डॉलर प्रति मेट्रिक टन निर्यातमूल्य लावण्यात आले. मात्र, ७ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्यात बंदी करण्यात आली होती. अखेर ४ मे २०२४ रोजी निर्यात बंदी उठवण्यात आली, परंतु ४० टक्के निर्यात शुल्क कायम ठेवण्यात आले. आता, या शुल्कात कपात करून ते २० टक्के करण्यात आले आहे, जे शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून कांद्याचे दर कडाडले होते. देशाची राजधानी दिल्लीत कांद्याचे सरासरी दर ५८ रुपये प्रतिकिलो तर देशभरातील कमाल दर ८० रुपये प्रतिकिलो पर्यंत पोहोचले होते. या पार्श्वभूमीवर, सरकारच्या निर्यात शुल्क कपातीच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात स्थिरता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी केली आहे, आणि याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कांदा प्रश्नामुळे सत्ताधारी पक्षाला मोठा धक्का बसला होता. परंतु आता विधानसभा निवडणुकांमध्ये अशीच परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे कांदा निर्यात करणारे राज्य असल्यामुळे या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि कांदा बाजारातही स्थिरता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
