जळगाव समाचार डेस्क | १२ सप्टेंबर २०२४
राज्यातील महिला अत्याचारांबाबत राज्य सरकार अजिबात गंभीर नसल्याची तीव्र टीका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने विविध महिला अत्याचार याचिकांवर सुनावणी करताना राज्य सरकारवर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “संपूर्ण व्यवस्था कोलमडत चालली आहे, आणि यंत्रणेला वठणीवर आणण्यासाठी कडक पाऊले उचलणे गरजेचे आहे,” असा स्पष्ट इशारा हायकोर्टाने दिला.
बलात्कार पीडितेचे कपडे जप्त न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला शौर्य पुरस्कार द्यावा की निलंबित करावे, असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टाने पोलिसांच्या तपासावर तीव्र टीका केली. “कोर्टाने फटकारल्यानंतरच तुम्हाला कारवाईची आठवण होते का?” असा सवाल हायकोर्टाने केला. तपास प्रक्रियेत गंभीरतेने पुरावे गोळा करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
हायकोर्टाने राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, “महिला अत्याचारांच्या बाबतीत राज्य सरकारला कोणतेच गांभीर्य उरलेले नाही. यंत्रणेतील ज्येष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत संवेदनशीलता हरवली आहे.” कोर्टाने राज्य सरकारला कानपिचक्या देत, या मुद्द्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
राज्याच्या गृह विभागाने हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पीडितेच्या कपड्यांची जप्ती कशी करावी याची नियमावली लवकरच तयार केली जाणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, हायकोर्टाने यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “नियमावली हा तोडगा नाही, सध्याच्या गुन्ह्यांवर तातडीने नियंत्रण आणले पाहिजे.”
मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “प्रत्येक तपास योग्य पद्धतीने केला जातो,” असे म्हटले होते. हायकोर्टाने यावर तीव्र संताप व्यक्त करत म्हटले की, “जर तपास योग्य प्रकारे झाला असता, तर 100 पैकी 80 प्रकरणांमध्ये तपासणीचे आदेश देण्याची गरज भासली नसती.”
हायकोर्टाने सध्या पोलिसांच्या तपासात पीडितेऐवजी आरोपींच्या हिताचे समर्थन होत असल्याचे नमूद केले आणि या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी योग्य ते आदेश देण्याची गरज व्यक्त केली.
