नवी दिल्ली, जळगाव समाचार डेस्क;
दिल्ली न्यायालयाने सोमवारी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर (Medha Patkar) यांना २३ वर्षे जुन्या मानहानीच्या खटल्यात पाच महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. हा खटला दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी गुजरातमध्ये एका गैर-सरकारी संस्थेचे (NGO) प्रमुख असताना त्यांच्यावर दाखल केला होता. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना 10 लाखांचा दंडही ठोठावला असून, त्यांच्यासारख्या व्यक्तीने खोटे आरोप केल्याने हा गुन्हा गंभीर झाला आहे. न्यायालयाने पाटकर यांना ही रक्कम सक्सेना यांना देण्यास सांगितले. मात्र, ७० वर्षीय पाटकर यांना या निकालाविरुद्ध अपीलीय न्यायालयात जाण्याची संधी देण्यासाठी न्यायालयाने एक महिन्याच्या कालावधीसाठी शिक्षेला स्थगिती दिली.
सक्सेना यांची “प्रतिष्ठा, विश्वासार्हता आणि सामाजिक स्थितीला गंभीर हानी पोहोचल्याने पाटकर यांचे वय आणि आजारपण त्यांना “गंभीर” गुन्ह्यातून मुक्त करत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पाटकर म्हणाले की, त्यांचे वकील या आदेशाला आव्हान देतील. “सत्याचा पराभव होऊ शकत नाही,” आम्ही जे काही काम करत आहोत ते गरीब, आदिवासी आणि दलितांसाठी आहे… आम्हाला विकासाच्या नावाखाली विस्थापित करण्याची इच्छा नाही … आम्ही त्याला (न्यायालयाच्या आदेशाला) आव्हान देऊ.
न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने आपल्या आठ पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, “दोषी व्यक्ती हा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता असला तरी त्याची स्थिती त्याच्या कृत्याला आणखी निंदनीय बनवते. आणि समाजातील त्यांचे आदरणीय स्थान त्यांना सत्य टिकवून प्रामाणिकपणे काम करण्याची जबाबदारी देते. त्याच्या उंचीच्या व्यक्तीने असे खोटे आणि हानीकारक आरोप केले आहेत हे त्याचे उत्तरदायित्व आणखी वाढवते, कारण यामुळे लोकांचा विश्वास कमी होतो आणि नकारात्मक उदाहरण सेट केले जाते.”
त्यात असे म्हटले आहे की पाटकर यांचे वय आणि वैद्यकीय स्थिती हे घटक संतुलित दृष्टिकोनाची आवश्यकता असताना, ते ‘त्यांच्या गुन्ह्याच्या गंभीर स्वरूपापासून मुक्त होत नाहीत’. न्यायालयाने म्हटले, “आक्षेप अशी शिक्षा ठोठावण्याचा आहे जी न्याय्य आणि मानवी दोन्ही आहे. त्यांचे वय आणि आरोग्य लक्षात घेता एक किंवा दोन वर्षांची दीर्घ कारावासाची शिक्षा कठोर असू शकते, तर एक किंवा दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा असू शकते. तक्रारदाराच्या विचारात कठोर म्हणून, पाच महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा योग्य आहे, याची खात्री करून की शिक्षा योग्य आहे परंतु त्यांची परिस्थिती लक्षात घेता जास्त कठोर नाही.”
पाटकर या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करू शकतील यासाठी शिक्षेला महिनाभरासाठी स्थगिती द्यावी, असे न्यायमूर्तींनी तोंडी सांगितले. १० लाखांचा दंड ठोठावणं हा सक्सेना यांना ‘भरपाईचा उपाय’ असेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. 23-24 वर्षांच्या दीर्घ कायदेशीर लढाईत सक्सेना यांना झालेल्या ‘विस्तृत नुकसान आणि दीर्घकालीन वेदना’ची कबुलीही दंडात देण्यात आली आहे.
सक्सेना यांनी 2001 मध्ये एका टीव्ही चॅनलवर त्यांच्या (सक्सेना) विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल आणि प्रेसमध्ये बदनामीकारक विधाने केल्याबद्दल 2001 मध्ये पाटकर यांच्यावर दोन खटले दाखल केले होते.
