जळगाव समाचार | २७ मे २०२५
महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये – जसे की बँका, रेल्वे, विमा कंपन्या, पोस्ट, गॅस सेवा, विमान सेवा आणि मेट्रो-मोनोरेल – मराठी भाषेचा योग्य वापर होत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने येत होत्या. मुंबई आणि ठाणे परिसरातील अनेक बँकांमध्ये मराठी न वापरण्यामुळे लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार (हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी) सूचना फलक लावणे बंधनकारक केले आहे. तसेच कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्षात मराठी वापर होत आहे की नाही, याची तपासणी केली जाईल, आणि त्यासाठी स्वयंघोषणापत्र मागवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हास्तरावर पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकींमध्ये केंद्र शासनाच्या कार्यालयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना सामील करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरूकता वाढवता येईल.
मुंबई आणि ठाण्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रसारख्या बँकांवर मराठी न वापरण्याचे आरोप झाले होते. यावर मनसेने आंदोलनही केले होते. आता या नव्या आदेशानुसार सर्व बँकांनी मराठीचा वापर अनिवार्यपणे करावा लागेल.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांनीही मराठी वापरणे बंधनकारक असेल, ज्यामध्ये रेल्वे आणि मेट्रो सेवा देखील समाविष्ट आहेत.
