जळगाव समाचार | १५ फेब्रुवारी २०२५
राज्यात लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाचा वापर करून होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लव्ह जिहादविरोधी कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे.
ही समिती राज्यातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाच्या आधारे होणाऱ्या धर्मांतरावर उपाययोजना सुचवेल. तसेच इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या अशा कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य तो कायदा तयार केला जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्र हा लव्ह जिहादविरोधी कायदा करणारा देशातील दहावा राज्य ठरणार आहे.
देशातील उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी आधीच लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू केला आहे. महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्याची मागणी भाजपचे आमदार आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यासह विविध हिंदू संघटनांनी केली होती.
राज्य सरकारने गठीत केलेल्या विशेष समितीत पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध सरकारी विभागांचे सचिव सदस्य म्हणून असणार आहेत. यामध्ये महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृहविभागाचे सचिव, गृह विभागाचे (विधी) सचिव आदींचा समावेश असणार आहे.
ही समिती राज्यातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि बळाचा वापर करून होणाऱ्या धर्मांतरासंदर्भात उपाययोजना सुचवणार आहे. तसेच, इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या अशा कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य तो कायदा प्रस्तावित करेल. यासोबतच कायद्याशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबींचाही विचार केला जाणार आहे.
