जळगाव समाचार | ११ जून २०२५
राज्यातील मद्यप्रेमींचे बजेट कोलमडणार आहे. राज्य सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी थेट मद्याचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.
महसूल वाढीसाठी सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने इतर राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या धोरणांचा अभ्यास करून शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. या नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीच्या साहाय्याने राज्यातील आसवने, मद्यनिर्मिती, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात येणार असून मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अहिल्यानगर येथे प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालयही उभारण्यात येणार आहे.
उत्पादन शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर (IMFL) उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरून ४.५ पट करण्यात येणार आहे. देशी मद्यावर प्रति प्रुफ लिटर शुल्क १८० रुपयांवरून २०५ रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) नावाचा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील उत्पादकांना नवीन ब्रँड नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.
उत्पादन शुल्कातील वाढ व एमआरपीमध्ये बदल यामुळे १८० मि.ली. बाटलीच्या किरकोळ विक्री किंमतीतही वाढ होणार आहे. देशी मद्याची किंमत ८० रुपये, महाराष्ट्र मेड लिकरची किंमत १४८ रुपये, भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची किंमत २०५ रुपये आणि विदेशी प्रिमियम ब्रँडसाठी किंमत ३६० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
याशिवाय, राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) आणि हॉटेल/रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) आता कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहेत. यासाठी वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्कावर अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
