जळगाव समाचार | २० फेब्रुवारी २०२५
राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या आणखी ९ लाखांनी कमी होणार आहे. याआधीच ५ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे एकूण १५ लाख महिलांना या योजनेचा फटका बसणार आहे. सरकारकडून लाभार्थी अर्जांची तपासणी सुरू असून आर्थिक ताण टाळण्यासाठी ही कारवाई करण्यात येत आहे.
सरकारने काही नवीन निकष लागू केले आहेत, त्यानुसार –
• ज्या घरात चारचाकी वाहन आहे, त्या घरातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• सरकारी नोकरीत असणाऱ्या महिलांना वगळण्यात येईल.
• दिव्यांग योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवले जाईल.
• ज्या महिलांना शासनाच्या इतर योजनांतून दरमहा १५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम मिळते, त्यांनाही योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
सध्या या योजनेचा ८३ टक्के लाभ विवाहित महिलांना, ११.८ टक्के लाभ अविवाहित महिलांना, तर ४.७ टक्के लाभ विधवा महिलांना मिळत आहे. यामध्ये ३० ते ३९ वयोगटातील महिला सर्वाधिक लाभार्थी आहेत. तसेच, २१ ते २९ वयोगटातील २५.५ टक्के महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो, तर ६० ते ६५ वयोगटातील फक्त ५ टक्के महिला लाभ घेत आहेत.
राज्यात पुणे जिल्ह्यातून सर्वाधिक अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यानंतर नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. तर, कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वात कमी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला आहे.
निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेत महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारवर आधीच आर्थिक दबाव असल्याने लाभार्थी महिलांची संख्या कमी करण्यासाठी छाननी सुरू आहे. पुढील महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे, त्यामुळे योजनेतील आणखी किती महिलांना अपात्र ठरवले जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
