जळगाव समाचार | २७ फेब्रुवारी २०२६
जळगाव महानगरपालिका आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘खान्देश महोत्सवा’चे उद्घाटन बुधवारी सागर पार्क मैदानावर मोठ्या उत्साहात पार पडले; मात्र शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार कार्यक्रमाच्या प्रारंभी वाजवले जाणारे राज्यगीत “जय जय महाराष्ट्र माझा” न वाजवल्याने वाद निर्माण झाला आहे. ‘व्होकल फॉर लोकल’ या संकल्पनेवर आधारित या महोत्सवाचे हे सहावे वर्ष असून स्थानिक महिला बचत गट, स्वयंसहाय्यता गट आणि लघुउद्योजकांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. उद्घाटन सोहळ्याला महापौर दीपमाला काळे, उपमहापौर मनोज चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल, पोलीस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी तसेच मनपा आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्यासह महायुतीचे नगरसेवक व पदाधिकारी उपस्थित होते.
महोत्सवात एकूण १८० स्टॉल्स उभारण्यात आले असून महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या हस्तकला वस्तू, घरगुती सजावटीच्या वस्तू, दागिने, सौंदर्य प्रसाधने आणि किचन अप्लायन्सेसची विक्री येथे होत आहे. खान्देशी पद्धतीचे अस्सल शाकाहारी व मांसाहारी खाद्यपदार्थ हे महोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण ठरत आहेत. २ मार्चपर्यंत सुरू राहणाऱ्या या महोत्सवात २८ फेब्रुवारी रोजी अभिनेते ओम यादव यांच्या उपस्थितीत महिलांसाठी विशेष स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले असून पैठणी व राणीहार यांसारखी आकर्षक बक्षिसे जिंकण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्थानिक अर्थचक्राला चालना देण्याचा आणि महिलांना आर्थिक सबलीकरणाचा मंच देण्याचा आयोजकांचा उद्देश असला तरी उद्घाटनावेळी झालेल्या प्रोटोकॉलच्या त्रुटीने या उपक्रमावर सावली टाकली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार कोणत्याही शासकीय कार्यक्रमाची सुरुवात राज्यगीताने करणे बंधनकारक असताना उद्घाटन सोहळ्यात त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने उपस्थित नागरिक आणि राजकीय वर्तुळात नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर दीपमाला काळे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आयोजकांच्या वतीने जाहीर दिलगिरी व्यक्त करत ही तांत्रिक चूक असल्याचे सांगितले आणि भविष्यात अशी पुनरावृत्ती होणार नाही, असे आश्वासन दिले. दरम्यान, आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी हा कार्यक्रम महिला व बालकल्याण विभागाचा असल्याचे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा रंगली आहे. परिणामी, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव उघड झाल्याची टीका होत असून, शासकीय कार्यक्रमात प्रोटोकॉलचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
