जळगाव समाचार | १४ मार्च २०२६
राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांवर आता अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने बँकिंग अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सहकार विभागाने हालचाली सुरू केल्याने जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक सहकारी बँकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ९ मार्च रोजी सहकार आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या पात्रतेबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. या पत्रात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने गतवर्षी बँकिंग अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तींमुळे अनेक वर्षांपासून संचालक पदावर कार्यरत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पात्रतेवर परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या दुरुस्तीमुळे सहकारी बँकांमध्ये सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला पुढे संचालक पदावर राहता येणार नाही, अशी तरतूद लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक सहकारी बँकांमध्ये दीर्घकाळापासून एकाच पदावर कार्यरत असलेल्या संचालकांना पद सोडावे लागू शकते. त्यामुळे बँकांच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे मार्गदर्शन मागितले होते. विशेषतः संचालकांच्या कार्यकाळाची गणना कोणत्या तारखेपासून करावी आणि अपात्रतेची तरतूद पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार का, याबाबत शासनाने स्पष्टीकरण मागितले होते. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने राज्य शासनाला दिलेल्या उत्तरात सविस्तर माहिती देत नियमांची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत मार्गदर्शन केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या स्पष्टीकरणानुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकाचा कार्यकाळ १ ऑगस्ट २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर सलग दहा वर्षांचा पूर्ण होत असल्यास त्या व्यक्तीला पुढे संचालक पदावर राहता येणार नाही. म्हणजेच संचालक म्हणून सलग दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्या व्यक्तीवर अपात्रतेची तरतूद लागू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये दीर्घकाळापासून संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तींवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक बँकांमध्ये काही संचालक गेल्या अनेक वर्षांपासून सलग पदावर असल्याने नव्या नियमांनुसार त्यांना पद सोडावे लागू शकते. परिणामी बँकांच्या प्रशासनात आणि संचालक मंडळाच्या रचनेत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेतही या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँकेत सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक पद भूषवणाऱ्या संचालकांची संख्या नऊ इतकी असल्याची माहिती समोर येत आहे. यात बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल पाटील, आमदार अमोल पाटील, आमदार किशोर पाटील, ॲडव्होकेट रोहिणी खडसे, माजी आमदार चिमणराव पाटील, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर तसेच ॲडव्होकेट रवींद्र पाटील यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सहकार आयुक्तांना दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्यातील सर्व संबंधित सहकारी बँकांना या नियमांची माहिती देण्याचे आणि त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ज्या संचालकांचा कार्यकाळ नियमानुसार दहा वर्षांपेक्षा अधिक झाला आहे किंवा १ ऑगस्ट २०२५ नंतर दहा वर्षांचा पूर्ण होणार आहे, अशा संचालकांच्या पात्रतेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असून सहकार क्षेत्रात याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
