जळगाव जिल्ह्यातील सरपंचपदावरुन हटवलेल्या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

जळगाव समाचार डेस्क | ७ ऑक्टोबर २०२४

जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मनीषा रवींद्र पानपाटील यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा त्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी रद्द केला असून, पानपाटील यांना सरपंच पदावर पुनर्बहालीचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

महिला सरपंचांच्या हकालपट्टीला हलक्यात न घेण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महिला सरपंचांना पदावरून हटवण्याच्या प्रकरणाला गंभीरता दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला हटवणे हे अत्यंत गंभीर बाब आहे, विशेषत: जेव्हा हे ग्रामीण भागातील महिलांसंदर्भात असते. गावकऱ्यांना महिला सरपंच हे वास्तव मान्य नसल्यामुळे, सरपंच पदावरून हटवण्यासाठी चुकीचा आधार घेतल्याचा उल्लेखही खंडपीठाने केला आहे.

विचखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदासाठी संघर्ष

मनीषा रवींद्र पानपाटील यांनी गावकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर त्यांच्या सरपंचपदी झालेल्या हकालपट्टीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ग्रामस्थांनी पानपाटील यांच्यावर सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात सासू-सासऱ्यांसोबत राहण्याचा आरोप केला होता, ज्याला पानपाटील यांनी फेटाळून लावले. त्या पती आणि मुलांसह भाड्याच्या घरात राहतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि न्यायालयाचे निर्देश

पानपाटील यांच्या सरपंच पदावरून हकालपट्टीचे आदेश जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त यांनी कायम ठेवले होते. उच्च न्यायालयानेही 3 ऑगस्ट 2023 रोजी पानपाटील यांच्या याचिकेला नकार दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे सर्व आदेश रद्द केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, ग्रामस्थांच्या खोट्या आरोपांमुळे पानपाटील यांची हकालपट्टी झाली, जी अत्यंत चुकीची आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांत संवेदनशीलतेने वागून पोषक वातावरण निर्माण करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

महिला सक्षमीकरणास मोठा धक्का

न्यायालयाने या प्रकरणात महिला सक्षमीकरणावर जोर दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, देशात महिला सक्षमीकरण आणि लैंगिक समानतेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांच्या हक्कांवर झालेली कारवाई आणि त्यासंदर्भातील अपिलांवर संवेदनशीलतेने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. महिलांना संघर्षानंतर या पदांवर पोहोचण्यात यश मिळते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे गरजेचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here