जळगाव समाचार | २९ एप्रिल २०२५
राज्याचे ग्रामीण विकासमंत्री आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. खंडणी प्रकरणातील सीबीआय चौकशीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने निकाली काढली असून, याचिकाकर्त्यांना आता ट्रायल कोर्टासमोर दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही याचिका जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज या शैक्षणिक संस्थेचे संचालक अॅड. विजय भास्करराव पाटील यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, २०२० मध्ये गिरीश महाजन आणि अन्य २८ जणांविरुद्ध गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. यात खंडणी, अपहरण, जबर दुखापत, चोरी आणि मोक्का कायद्याअंतर्गत कलमांचा समावेश होता.
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला पुण्यातील कोथरूड पोलीस करत होते. मात्र २०२२ मध्ये राज्य सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केले. तथापि, तपासादरम्यान महाजन यांच्यावरचे आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे सीबीआयने २३ डिसेंबर २०२३ रोजी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करत तपास बंद केला.
या निर्णयाला आव्हान देत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी असा दावा केला की, राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी असून, तो संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ चे उल्लंघन करणारा आहे. मात्र न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सीबीआयने आधीच क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला असल्याने आता ही याचिका निरर्थक ठरते, असे नमूद करत याचिका निकाली काढली.
या प्रकरणात सीबीआयकडून अतिरिक्त सरकारी वकील कौंडे देशमुख आणि राज्य सरकारकडून विशेष सरकारी वकील अमित मुंडे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, सीबीआयचा तपास पूर्ण झाला असून, आता याचिकाकर्त्यांनी ट्रायल कोर्टातच आपली बाजू मांडावी.
फिर्यादी अॅड. विजय पाटील यांनी तक्रारीत म्हटले होते की, ट्रस्टवरील ताब्यासाठी त्यांना पुण्यात बोलावून एका हॉटेलमध्ये आणि नंतर फ्लॅटमध्ये नेण्यात आलं. तेथे काही लोकांनी “गिरीशभाऊंना ट्रस्टवर ताबा हवा, तुम्ही राजीनामा द्या” अशी धमकी दिली. ही घटना कोथरूड परिसरात घडल्यामुळे तक्रार पुढे वर्ग करण्यात आली होती.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गिरीश महाजन यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
