जळगाव समाचार डेस्क | २८ सप्टेंबर २०२४
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याविरोधात खंडणीच्या आरोपांखाली एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश बंगळुरूतील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने दिले आहेत. इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून खंडणी घेतल्याचा आरोप त्यांच्या विरोधात करण्यात आला आहे. जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे प्रमुख आदर्श अय्यर यांनी हा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडत त्याविरोधात पीसीआर (वैयक्तिक तक्रार) दाखल केली होती. या प्रकरणात 42 व्या एसीएमएम कोर्टाने तपास करण्याचे आदेश दिले असून, बंगळुरूच्या टिळक नगर पोलिसांनी एफआयआर दाखल करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
इलेक्टोरल बाँड आणि खंडणीचे आरोप
केंद्र सरकारने 2018 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना सुरू केली होती, ज्याचा उद्देश राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या रोख देणग्यांच्या पारदर्शकतेत सुधारणा करणे हा होता. या योजनेअंतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या निवडक शाखांमध्ये 1000 रुपये, 10 हजार रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये आणि 1 कोटी रुपयांच्या पटीत बाँड विकले जातात. कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी हे बाँड खरेदी करू शकते आणि आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षाच्या नावे बाँड ट्रान्सफर करू शकते. यामुळे देणगीदारांची ओळख गोपनीय ठेवण्याचा दावा करण्यात येतो.
मात्र, या योजनेवर विरोधकांकडून आरोप करण्यात आले की, इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून काही नेते खंडणी घेत आहेत आणि त्याचा गैरवापर होत आहे. याच मुद्द्यावर न्यायालयात तक्रार दाखल करून आदर्श अय्यर यांनी निर्मला सीतारमन आणि इतरांविरोधात खंडणीचे आरोप केले होते. या तक्रारीवर सुनावणी करत बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयाने तपासासाठी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने ही योजना रद्द केली. विरोधकांचा आरोप होता की, या योजनेमुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीची पारदर्शकता राहिलेली नाही आणि त्याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होतो आहे.
आर्थिक गुन्हेगारीचे आरोप
खंडणीच्या आरोपानुसार, इलेक्टोरल बाँड योजनेद्वारे काही राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जात होता, ज्यात नियमबाह्य पद्धतीने पैसा हस्तांतर होत असल्याचे आदर्श अय्यर यांनी दावा केला आहे. या तक्रारीच्या आधारावर आता टिळक नगर पोलीस तपास करतील आणि संबंधित व्यक्तींविरुद्ध योग्य ती कारवाई करतील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याविरोधात झालेल्या या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. आता तपासाअंती या प्रकरणात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
