जळगाव समाचार संपादकीय विशेष |
आचारसंहिता लागू झाली की राज्याच्या कारभारावर मोठा परिणाम होतो. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता प्रभावी होते आणि प्रशासन व शासन यावर अनेक बंधने येतात. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राज्यातील कोणतेही नवीन योजना जाहीर करता येत नाहीत किंवा कोणत्याही प्रकारची सरकारी घोषणा करता येत नाही. या काळात निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो आणि त्याच्याच मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागते.
प्रशासन आणि शासनाची स्थिती
आचारसंहिता लागू असताना शासनाची कामकाजे फक्त दैनंदिन व्यवहारापुरती मर्यादित असतात. मोठ्या निर्णयांवर नियंत्रण असते. जसे नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प, विकास योजना किंवा सरकारी तिजोरीतील निधी वितरित करणे यास मनाई असते. ही काळजी घेतली जाते की कोणत्याही सरकारी यंत्रणेचा वापर मतदारांवर परिणाम करण्यासाठी होऊ नये.
प्रशासनिक कामकाज देखील आचारसंहितेच्या चौकटीतूनच चालते. ज्या योजना किंवा प्रकल्पांची आधीच मंजुरी मिळाली आहे, त्यांचे काम चालू राहते, पण नवीन काहीही मंजूर होत नाही. यामुळे शासनावर एक प्रकारे ‘वर्किंग इन्टरिम’ सरकारची भूमिका येते.
आचारसंहितेच्या काळात केंद्रस्थानी असलेल्या गोष्टी
या कालावधीत सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखणे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत कोणत्याही पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा फायदा होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. तसेच सरकारी यंत्रणांचा वापर फक्त निवडणूक प्रक्रियेसाठीच मर्यादित ठेवला जातो. राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींवर, प्रचाराच्या खर्चावर आणि सरकारी सुविधांच्या वापरावर निवडणूक आयोगाचे नियंत्रण असते.
महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणुकांचा इतिहास
महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणुकांच्या इतिहासाकडे पाहिले तर, १९६० मध्ये राज्य स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे सरकार स्थापन झाले होते. त्यानंतर अनेक निवडणुका झाल्या आणि विविध पक्षांनी आपली सत्ता स्थापन केली. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे पहिले सरकार स्थापन झाले, तर १९९९ मध्ये पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार आले.
२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाने पूर्ण बहुमत मिळवले आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस युतीचे सरकार स्थापन झाले.
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राज्याच्या कारभारावर विविध मर्यादा येतात, ज्यामुळे दैनंदिन कारभार सुरू ठेवण्याचे काम होते. निवडणुकीच्या काळात प्रशासन निष्पक्ष राहण्याची हमी दिली जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर, प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या पक्षांनी सत्ता स्थापन केली आहे आणि राजकीय परिदृश्यात सातत्याने बदल होत आहेत.
