संपादकीय, जळगाव समाचार डेस्क | ९ सप्टेंबर २०२४
राज्याच्या तिजोरीवर लाडकी बहीण योजनेमुळे (ladki bahin yojana) ताण वाढत चालला आहे, असे चित्र समोर येत आहे. या योजनेसाठी लागणारा निधी उभा करण्यासाठी आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. या आर्थिक ओढाताणीमुळे होमगार्डच्या भत्तावाढीसारख्या महत्वाच्या प्रस्तावांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
महायुती सरकारने सुरू केलेल्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेचा पहिला फटका होमगार्डला बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सणासुदीच्या काळात होमगार्डच्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत गृह विभागाने पाठवलेला प्रस्ताव वित्त विभागाकडून स्थगित करण्यात आला आहे. गृह विभागाने 1 ऑगस्ट रोजी काढलेल्या पत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील विविध योजनांमुळे वित्तीय ताण वाढल्याचे कारण पुढे करत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्वाची मानली जाते. मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या निधीची उभारणी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाचा 13,500 कोटी रुपये आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 17 हजार कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकरांनी केला होता.
याशिवाय, राज्याने 15 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जरोखे विक्रीसाठी काढले आहेत. हा मोठा आर्थिक भार आणि त्याची पूर्तता करताना राज्यातील इतर अनेक योजनांवर परिणाम होत आहे.
गृह विभागाने वित्त विभागाला होमगार्डच्या विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत विनंती केली होती. मात्र, वित्त विभागाने राज्याच्या तिजोरीवरील ताण लक्षात घेता या प्रस्तावावर स्थगिती घालण्याचा सल्ला दिला. या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यावर आर्थिक भार वाढल्याने इतर खर्च सध्या टाळावे लागतील.
राज्यात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी राखीव ठेवलेला निधी देखील लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्याचा निर्णय 3 सप्टेंबर रोजी घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केल्यानंतर राज्य सरकारने तो निर्णय मागे घेतला. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर मोठा दबाव येत असल्याचे स्पष्ट होते.
लाडकी बहीण योजना सुरू करताना, अर्थ खात्यानेही काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले होते. या योजनेसाठी दरवर्षी लागणारा निधी उभा करणे मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे खात्याने स्पष्ट केले होते. तसेच, महिलांसाठी आधीच विविध योजना सुरू असताना, एकाच लाभार्थ्याला दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याने ही योजना आणणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही, असेही वित्त विभागाने सुचवले होते.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील 1.59 कोटी महिलांना 4,787 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे एकत्रितरित्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. परंतु, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही यासंदर्भात वक्तव्य केले होते की, राज्य सरकारने मागील दोन वर्षांमध्ये 600 निर्णय घेतले, परंतु अनेक निर्णय लाडकी बहीण योजनेखाली दबून गेले आहेत.
लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी महत्वाची असून ती मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत पुरवते. मात्र, या योजनेच्या खर्चामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढला आहे. होमगार्ड भत्तावाढीपासून ते शेतकऱ्यांसाठी राखीव निधीपर्यंत अनेक योजना आणि प्रस्तावांना स्थगिती देणे सरकारसाठी अपरिहार्य ठरत आहे. आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेला प्राधान्य दिले जात आहे, मात्र त्याचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम राज्यावर होत असल्याचे चित्र आहे.
