जळगाव समाचार डेस्क;
पेपरफुटीला (Paper Leak) आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) देशात पेपर लीक विरोधी कायदा लागू केला आहे. (Anti Paper Leak Law) सरकारने शुक्रवारी रात्री उशिरा या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली. या कायद्याला सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 असे नाव देण्यात आले आहे. हा कायदा संसदेने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंजूर केला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर पेपरफुटीप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांना तीन वर्षापासून ते दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची आणि 10 लाख ते एक कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. UPSC, SSC, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि NTA द्वारे घेतलेल्या सर्व परीक्षा या कायद्याच्या कक्षेत येतील.
NET आणि NEET परीक्षांमध्ये हेराफेरीचे वृत्त समोर आल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली आहे. अशा परिस्थितीत NTA ने CSIR-UGC-NET परीक्षाही पुढे ढकलली आहे. संसाधनांच्या कमतरतेमुळे असे करण्यात आल्याचे एनटीएचे म्हणणे आहे. ही परीक्षा 25 जून ते 27 जून दरम्यान होणार होती. पुढील तारीख NTA च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर केली जाईल.
झारखंडच्या हजारीबागमधून पेपर फुटण्याची भीती
गुजरात आणि बिहारनंतर आता झारखंडशी संबंधित NEET पेपर लीकची तार जोडलेली दिसत आहे. पाटण्यात जप्त करण्यात आलेली NEET पेपरची जळलेली पुस्तिका हजारीबाग केंद्रातून लीक झाल्याचा संशय आहे. EOU (Economic Offenses Unit) ने NTA कडून मूळ प्रश्नपत्रिका जळालेल्या पुस्तिकेशी जुळण्यासाठी मागवली आहे.
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 – the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.
A gazette notification issued by the Ministry of Personnel, Public… pic.twitter.com/TMJhsDtcJ5
— ANI (@ANI) June 21, 2024
आता एक कोटीचा दंड
कोणत्याही व्यक्तीने किंवा गटाने मिळून संपूर्ण योजनेचा पेपर लीक केल्यास 5 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. पेपरफुटीमध्ये कोणतीही संस्था सहभागी असल्यास तिची मालमत्ता नष्ट करून परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्या संस्थेकडून वसूल करण्याचा नियम आहे. या कायद्यांतर्गत आरोपींना जामीन देण्याची तरतूद नाही. डीएसपी किंवा सहाय्यक आयुक्तांपेक्षा खालच्या पदावर असणारा कोणताही अधिकारी या कायद्यानुसार तपास करू शकत नाही.
