जळगाव समाचार | २२ जानेवारी २०२६
जळगाव महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याआधीच शहराच्या राजकारणात महापौरपदाच्या आरक्षणाने खळबळ उडवली आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपद आरक्षण सोडतीत जळगाव महानगरपालिकेचे महापौरपद ओबीसी (महिला) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले असून, त्यामुळे जळगावच्या सत्तासमीकरणांवर थेट परिणाम होणार आहे. विशेषतः सध्याच्या राजकीय बलाबलाचा विचार करता भारतीय जनता पक्षासमोर आता नेतृत्व निवडीचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
राज्यात जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार २९ महानगरपालिकांपैकी अनुसूचित जमातीसाठी १, अनुसूचित जातीसाठी ३, ओबीसीसाठी ८ तर सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गासाठी १७ महापौरपदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. यापैकी तब्बल १५ महानगरपालिकांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. जळगावसह अकोला, अहिल्यानगर (पूर्वीचे नगर) आणि चंद्रपूर येथे ओबीसी (महिला) आरक्षण देण्यात आले आहे. कल्याण-डोंबिवली येथे अनुसूचित जमाती, ठाणे येथे अनुसूचित जाती, जालना व लातूर येथे अनुसूचित जाती (महिला) आरक्षण जाहीर झाले आहे.
जळगावच्या राजकारणात ही घडामोड विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. सध्याच्या महानगरपालिकेत भाजपचे ४६ नगरसेवक असून पक्षाला स्पष्ट बहुमत लाभले आहे. त्यामुळे महापौरपद भाजपकडेच जाण्याची शक्यता प्रबळ असली, तरी ओबीसी (महिला) आरक्षणामुळे पक्षातील इच्छुकांची संख्या मर्यादित होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांनी त्यांच्या काळात राबवलेला ‘सहा महिन्यांचा महापौर’ फॉर्म्युला पुन्हा चर्चेत आला आहे. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात अधिकाधिक नगरसेवकांना संधी देण्यासाठी त्यांनी हा पॅटर्न वापरला होता, ज्यामुळे जळगावात माजी महापौरांची मोठी फळी निर्माण झाली होती.
दरम्यान, आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता जळगावसह राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांमध्ये सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग येणार आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, सोलापूर यांसारख्या महानगरपालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून, तर छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, अमरावती, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई आदी ठिकाणी खुला प्रवर्ग (महिला) आरक्षित आहे. जळगावमध्ये मात्र ओबीसी महिला महापौर कोण होणार, भाजप नेतृत्व कोणाला संधी देणार आणि ‘खानदेश विकास आघाडी’च्या जुन्या राजकीय पॅटर्नची पुनरावृत्ती होणार का, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
