जळगाव समाचार | ११ डिसेंबर २०२५
भोसरी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत विकत घेतल्याप्रकरणी तत्कालीन महसूलमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी दाखल केलेला दोषमुक्तीचा अर्ज मुंबईतील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा न्यायालयाने फेटाळून लावला. या निर्णयामुळे खडसे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता निर्णायक ठरणार आहे.
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांच्या तक्रारीवरून पुण्यातील बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात तिघांवर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी तपास पूर्ण करत ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आरोपपत्र दाखल केले. विशेष म्हणजे, २०१८ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसे यांना ‘क्लीन चीट’ दिली होती; मात्र राज्यातील सत्तांतरानंतर विभागाने पुनर्तपासाची मागणी केली आणि न्यायालयाने त्यास परवानगी दिल्यानंतर प्रकरणाला पुन्हा गती मिळाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मांडलेल्या नोंदींनुसार, महसूल मंत्री म्हणून खडसे यांच्याकडे सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी होती, परंतु ती अधिकारमर्यादा ओलांडून वैयक्तिक लाभ मिळवण्यासाठी वापरण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. संबंधित भूखंड बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी केल्याचे पुरावे तपासात आढळून आले. तसेच खडसे यांनी अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन अधिकाऱ्यांना जमीन मूळ मालकाला परत देणे किंवा नुकसानभरपाईचा मार्ग शोधण्याच्या सूचना केल्याचेही निष्पन्न झाले.
सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर यांनी प्रभावी युक्तिवाद करताना आरोपींच्या कृतीत गुन्हेगारी गैरवर्तन, कटकारस्थान आणि पदाचा दुरुपयोग दिसून येतो, असे न्यायालयाला निदर्शनास आणून दिले. दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्यानंतर आता या प्रकरणातील मुख्य खटल्याची सुनावणी वेग घेण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, पुढील टप्प्यात महत्त्वाचे कायदेशीर निर्णय अपेक्षित आहेत.
