जिल्हा बँकेच्या भरती प्रक्रियेला पारदर्शकतेची नवी चौकट; ७० टक्के पदांवर स्थानिकांना प्राधान्य

 

जळगाव समाचार | २ नोव्हेंबर २०२५

राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला यापूर्वी २२० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यास परवानगी दिल्यानंतर, आता आणखी ३०० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची हालचाल बँकेच्या संचालक मंडळाने सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि वशिलेबाजीला आळा घालण्यासाठी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे.

सदर भरती प्रक्रियेबाबत संचालक मंडळाने तयार केलेल्या आराखड्यावर बँकेचे ज्येष्ठ संचालक आणि आमदार एकनाथ खडसे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कोणत्याही प्रकारच्या शिफारशी, पक्षपात किंवा दबावाला भरतीत स्थान दिले जाणार नाही, असा त्यांनी ठाम इशारा दिला होता. यापूर्वी जिल्हा बँकेने सुमारे २५० पदांसाठी एका नामांकित कंपनीच्या माध्यमातून भरती केली होती आणि त्या प्रक्रियेबाबत एकही तक्रार नोंदवली गेली नव्हती. त्यामुळे यावेळीही भरती पारदर्शक आणि निःपक्षपाती पद्धतीनेच होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेसाठी शासनाने नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, प्रत्येक बँकेला भरतीसाठी आयबीपीएस, टीसीएस-आयओएन किंवा एमकेसीएल या नामांकित संस्थांपैकी कोणत्याही एका संस्थेची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखत स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हा शासनाचा उद्देश आहे.

विशेष म्हणजे, भरतीतील ७० टक्के पदे स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. संबंधित जिल्ह्यातील अधिवास प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांना या पदांसाठी प्राधान्य मिळेल. उर्वरित ३० टक्के पदे जिल्ह्याबाहेरील पात्र उमेदवारांसाठी खुली असतील; मात्र, जर बाहेरील उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर त्या जागा स्थानिक उमेदवारांकडूनच भरता येतील. शासनाच्या मते, स्थानिक उमेदवार हे बँकेचे सभासद, ग्राहक आणि ठेवीदार असल्याने ते अधिक प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण सेवा देऊ शकतात.

तसेच, सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्या स्तरावर पूर्वी तयार करण्यात आलेले भरतीसाठीचे संस्थांचे पॅनल रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याशिवाय, निवडलेल्या संस्थेला दिलेले काम इतर कोणत्याही उपकंत्राटदाराला देता येणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे जिल्हा बँकांमधील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here