जळगाव समाचार | २९ ऑक्टोबर २०२५
जिल्ह्यात लाचखोरीची प्रकरणे सातत्याने उघडकीस येत असून, शासकीय कार्यालयांतील गैरप्रकार चव्हाट्यावर आले आहेत. जळगाव येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने यंदा जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत केलेल्या कारवाईत जिल्हा परिषद, महसूल, पोलीस आणि महावितरण विभागातील अधिकारी-कर्मचारी सर्वाधिक अडकले असल्याचे समोर आले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जिल्हा परिषदेतील विविध शाखांमध्ये कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात सर्वाधिक १० गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यानंतर महसूल विभागातील ७, तर पोलीस आणि महावितरण विभागातील प्रत्येकी ४ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. याशिवाय जळगाव महापालिका आणि वन विभागातील प्रत्येकी २, तसेच भूमिअभिलेख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य परिवहन मंडळातील प्रत्येकी १ अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई झाली आहे. एकूण ३५ गुन्ह्यांपैकी केवळ एका खासगी इसमावरच लाच स्वीकारल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
गेल्या वर्षी जळगाव जिल्ह्यात ३७ कारवाया झाल्या होत्या, तर यंदा ऑक्टोबरअखेर ३५ कारवाया पूर्ण झाल्या असून, ५६ संशयित जाळ्यात अडकले आहेत. पैकी १३ खासगी इसम, तर उर्वरित सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आहेत. यामध्ये ३ महिला अधिकारी देखील असल्याचे उघड झाले आहे. ही आकडेवारी प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे गांभीर्य स्पष्ट करणारी ठरत आहे.
लाच घेणे हा कायद्याने गंभीर गुन्हा असताना, अनेक अधिकारी नियमात असलेली कामे जाणूनबुजून अडवून नागरिकांकडून पैशांची मागणी करतात. फाईल पुढे नेणे, तपासणी जलद करणे, अहवाल तयार करणे किंवा स्वाक्षरीसाठी “बक्षीस” मागण्याच्या घटना सामान्य झाल्या आहेत. रक्कम काही हजारांपासून लाखांपर्यंत पोहोचते. विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये “लाच घेणे हा गुन्हा आहे” अशा सूचना असूनही, भ्रष्टाचार दैनंदिन कामकाजात खोलवर रुजलेला दिसतो. याबाबत जनजागृतीची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली आहे.
“लाचखोरीची प्रकरणे सातत्याने उघडकीस येत असताना, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची जबाबदारी अलीकडे वाढली आहे. गेल्या काही वर्षांत लाचेबाबतच्या नागरिकांच्या तक्रारी लक्षणीय वाढल्या आहेत.”
— योगेश ठाकूर (पोलीस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जळगाव)
