जळगाव समाचार | २९ ऑक्टोबर २०२५
केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगाला अधिकृत मंजुरी दिली असून, या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, नव्याने स्थापन झालेला आठवा वेतन आयोग पुढील १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. या आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचारीवर्ग आणि निवृत्त पेन्शनधारकांच्या पगार व भत्त्यांचा सखोल आढावा घेणार आहे. या आयोगाच्या शिफारशींचा मुख्य उद्देश वाढत्या महागाई दरानुसार कर्मचाऱ्यांचे वास्तविक उत्पन्न सुधारण्याचा आहे. सातव्या वेतन आयोगानंतर दहा वर्षांनी हा नवीन आयोग राबवण्यात येत असून, त्यातून पगारात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.
मूळ वेतनातील वाढ ‘फिटमेंट फॅक्टर’ आणि ‘महागाई भत्ता (डीए) विलीनीकरण’ या दोन घटकांवर अवलंबून असते. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ इतका निश्चित करण्यात आला होता, तर आठव्या वेतन आयोगात तो २.४६ असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रत्येक वेतन आयोग लागू होताना महागाई भत्ता शून्यावरून पुन्हा सुरू होतो, कारण नव्या मूलभूत पगारात आधीच महागाईचा विचार केलेला असतो. त्यामुळे डीए हळूहळू वाढत जातो.
सध्या केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर ५५ टक्के डीए दिला जातो. परंतु नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यावर हा डीए घटक रद्द होऊन मूळ पगार नव्याने निश्चित केला जाईल. त्यामुळे एकूण पगारात थोडाफार फरक जाणवू शकतो.
उदाहरणार्थ, सध्या ‘लेव्हल ६’ मधील कर्मचाऱ्याचा पगार ७व्या वेतन आयोगानुसार ₹३५,४०० मूलभूत वेतन, ₹१९,४७० डीए (५५%) आणि ₹९,५५८ एचआरए (२७%) असा मिळून एकूण ₹६४,४२८ इतका आहे. मात्र, आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.४६ लागू केल्यास त्याचे नवीन मूलभूत वेतन ₹८७,०८४ इतके होईल. डीए प्रारंभी शून्य राहील, तर एचआरए २७ टक्के म्हणजे ₹२३,५१३ इतका असेल. त्यामुळे एकूण पगार सुमारे ₹१,१०,५९७ इतका होण्याची शक्यता आहे.
‘फिटमेंट फॅक्टर’ म्हणजे सध्याच्या मूळ पगाराने गुणली जाणारी ती गुणक संख्या, ज्याद्वारे नवीन पगार निश्चित केला जातो. महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन वेतन आयोग या दराचा निर्णय घेतो.
दरम्यान, आतापर्यंतचे वेतन आयोग पाहता—पाचवा वेतन आयोग एप्रिल १९९४ मध्ये स्थापन झाला आणि त्याच्या शिफारसी १ जानेवारी १९९६ पासून लागू करण्यात आल्या. सहावा वेतन आयोग ऑक्टोबर २००६ मध्ये स्थापन झाला, ज्याच्या शिफारसी १ जानेवारी २००६ पासून अंमलात आल्या. सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याच्या शिफारसी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या.
आता आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. २०२६ पासून नवा वेतनमान लागू झाल्यास, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
