जळगाव समाचार | १६ सप्टेंबर २०२५
महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. त्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली असून, त्यापर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
निवडणूक आयोगाने कर्मचाऱ्यांची कमतरता, ईव्हीएमची उपलब्धता, सणसमारंभ तसेच इतर तांत्रिक अडचणी यांसह विविध कारणे नमूद करत निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने या मुद्द्यांचा विचार करून आयोगाला अतिरिक्त वेळ दिला. आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना, आरक्षणे निश्चित करणे आणि मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, वेळेअभावी त्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणासह इतर कायदेशीर व प्रशासनिक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली चार-पाच वर्षे लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मे महिन्यात स्थगिती उठवून चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, नव्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने वेळ वाढवून मिळावी अशी मागणी केली होती, जी न्यायालयाने मान्य केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगाच्या हलगर्जीपणावरही बोट ठेवले. “चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही काम वेळेवर झाले नाही,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच आयोगाला मुख्य सचिवांशी पत्रव्यवहार करून ईव्हीएम व कर्मचारी यासंबंधीच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ठोस कार्ययोजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
