जळगाव समाचार | १६ सप्टेंबर २०२५
निवडणुकीदरम्यान जाहीर करण्यात आलेल्या विविध लोकाभिमुख योजनांची अंमलबजावणी आणि आर्थिक शिस्त ढासळल्याने राज्यावरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत चालला आहे. वित्त विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जून अखेर राज्याचे एकूण कर्ज ८ लाख ५५ हजार ३९७ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यातच आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच सरकारने २४ हजार कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज उभारले असून, वर्षअखेर हा आकडा ९ लाख ३२ हजार २४२ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारला स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत जास्तीत जास्त २५ टक्के पर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी असून, चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत त्या मर्यादेच्या १८ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याला १ लाख ४६ हजार ६८७ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास परवानगी दिली आहे. त्यापैकी पहिल्या नऊ महिन्यांत ९९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार असून, यामध्ये नाबार्ड आणि नॅशनल हौसिंग बँकेकडून १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे.
वित्त विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात सरकारने ३४ हजार ५८९ कोटी ३५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आणि २१ हजार ९५६ कोटी रुपयांची परतफेड केली. मे महिन्यात १९ हजार १७३ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले गेले तर १९ हजार २५४ कोटी रुपयांची परतफेड झाली. जून महिन्यात कर्जाची उचल २२ हजार ७२५ कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, कर्जफेड १२ हजार २६२ कोटी रुपये इतकी नोंदवली गेली. परिणामी, पहिल्या तिमाहीत एकूण कर्जफेड ५२ हजार ४७२ कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे.
कर्ज उभारणी खुल्या बाजारातून रोख्यांच्या माध्यमातून सात ते सव्वासात टक्के व्याजदराने करण्यात आली आहे. याशिवाय नाबार्ड आणि नॅशनल हौसिंग बँकेकडून सव्वाचार टक्के व्याजाने कर्ज मिळाले आहे.
व्याजाच्या रकमेतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये व्याजापोटी ४१ हजार ६८९ कोटी रुपये द्यावे लागले, तर २०२३-२४ मध्ये ही रक्कम ४५ हजार ६५२ कोटी आणि २०२४-२५ मध्ये ५४ हजार ६८७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस व्याजापोटी सरकारला एकूण ६४ हजार ६५९ कोटी रुपये खर्च करावे लागण्याचा अंदाज आहे.
